एसईई खारेज गर्ने प्रस्तावसहितको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ संसदमा दर्ता भएको छ। बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले संसदमा विधेयक दर्ता गरेका हुन्। नयाँ विधेयकमा माध्यामिक तह उतीर्ण परीक्षा १२ कक्षामा मात्रै लिन सुझाव दिइएको छ।
अहिलेसम्म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षा लिइरहेको छ। कक्षा ९, १० र ११ को परीक्षा भने विद्यालयले नै लिने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ। यस्तै कक्षा ८ को परीक्षा मात्र स्थानीय तहले लिन प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले टेबल गरेको विधेयक अनुसार अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा १२ कक्षाको मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइने छ। यसैगरी, संसद्मा दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक अनुसार अब माध्यामिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर एमए उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ।
आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्न पत्र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयले र ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर निर्माण गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा शिक्षकको सरुवा स्थानीय तह अन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा गर्न सकिने प्रस्ताव छ। विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिमा पठाउने सम्भावना छ।
संविधानले विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, उक्त प्रावधानको विरुद्ध दलगत शिक्षक संगठनहरुले विरोध गर्दै आएका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन्। गएको साउन १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर विभिन्न पक्षबाट विरोध भएपछि सरकार त्यतिबेला विधेयक दर्ता गर्नबाट पछि हटेको थियो।
असन्तुष्ट पक्षको माग विधेयकमा समेट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रक्षा एवं उपप्रधानमन्त्री पूर्ण वहादुर खड्कालाई जिम्मा दिएपछि भएका विभिन्न छलफल पश्चात सरकारले विधेयक तयार पारेको हो। गएको बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक सदनमा दर्ता गर्न स्विकृती दिएको थियो। सोहि अनुसार बुधबार शिक्षामन्त्री अशोक कुमार राईले विधेयक दर्ता गरेका हुन्।
