जिल्लाका सुगमदेखि दुर्गम गाउँसम्म अहिले पनि खानेपानीको सहज पहुँच पुगेको छैन । मुहान बस्तीभन्दा धेरै टाढा हुँदा स्थानीय एक गाग्री पानी भर्नका लागि घण्टौँ कुर्न बाध्य छन् । पाँच वर्षअघिसम्म जिल्लाका धेरै ठाउँमा खानेपानीको समस्या रहेकामा अहिले अधिकांश क्षेत्रमा आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुगेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका अनुसार जिल्लामा ८७ प्रतिशतमा आधारभूत खानेपानीको पुगेको छ भने अझै पनि १३ प्रतिशत नागरिक खानेपानीको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । सङ्ख्यात्मक रुपमा हेर्दा जिल्लाका १६ हजार आठ सय ५८ जनामा खानेपानीको पहुँच पुगेको छैन ।
जिल्लामा विसं २०७५ देखि नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी ९नेवा० ले कार्यालय स्थापना गरी काम गर्दै आएको छ । खानेपानीको सबैभन्दा धेरै समस्या रहेको ढोरपाटन, निसीखोला, बडिगाड, तमानखोला गाउँपालिकाबाट काम सुरु गरिएको नेवाले जनाएको छ ।
नेवाका प्रदेश कार्यालय प्रमुख रमेश दाहालले अहिले बागलुङसँगै म्याग्दीमा पनि काम खानेपानीको पहुँच विस्तारका क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म दुई जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पाँच हजार आठ सय ३० धारा निर्माण गरेर सञ्चालनमा आएका छन् । ती धाराबाट बागलुङ र म्याग्दीका ६५ हजार छ सय ७७ नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा नेवाले काम थालेको जनाउँदै प्रमुख दाहालले सुरक्षित खानेपानीसँगै पूर्णसरसफाइ र स्वच्छताका क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । खानेपानी पुर्याउन बाँकी गाउँमा पनि विस्तारै पहुँच विस्तार गर्दै लगिने उहाँको भनाइ थियो ।
“गत वर्षसम्म निसीखोला गाउँपालिका–६ फुल्काधाराका स्थानीयको दैनिकी पानी बोक्दैमा बित्ने गथ्र्यो । घर, टोलमा धारा थिएनन् । पोखरी, कुवा र खोलाको दूषित पानी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो”, प्रमुख दाहालले भन्नुभयो, “अहिले यहाँका घरघरमा नयाँ धारा बनेका छन् । अन्य गाउँमा पनि पानी पुर्याउने उद्देश्यले काम गरिरहेका छौँ ।”
धारामा शुद्ध पानी आउन थालेपछि स्थानीय निकै खुसी भएका छन् । घरघरमा पानी आउन थालेपछि टाढाबाट बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै पहिले दूषित पानीका कारण लाग्ने झाडापखाला, आउ, ज्वरोलगायत रोगबाट पनि बच्न सकिने स्थानीय चन्द्रकला घर्ती मगरले बताउनुभयो ।
“अहिले घरघरमा धारा बनेर कति सजिलो भएको छ । पहिलो एक गाग्री पानी ल्याउन खोला, कुवा र पोखरी चाहर्दैमा दिन बित्थ्यो, अहिले घर अगाडिका धारमा जति बेला पानी भरे पनि भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले बल्ल सरकारले हाम्रो समस्या बुझिदिनुभयो ।” पहिले प्रायः ज्वरो आउने, पखाला लाग्ने, टाउको दुख्ने हुने गरेकामा पछिल्लो समय बिमार कम हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
निसीखोला–६ भलकोटकका स्थानीयले अघिल्लो वर्षसम्म नजिकैको खोला र कुलोबाट पानी बोकेर गर्जो टार्थे । “एक घण्टाको दूरीमा रहेको धाराबाटा पानी बोक्दा हामीलाई घरायसी काम भ्याउन निकै मुस्किल थियो । अहिले सिङ्गो गाउँमै खानेपानीको समस्या छैन”, स्थानीय नरकुमारी घर्ती मगरले भन्नुभयो, “प्रत्येक घरमा खानेपानीको धारा बनेपछि गाउँलेको दैनिकी बदलिएको छ ।”
उहाँका अनुसार एक वर्षअघि नेवाले गाउँका सबै घरमा खानेपानीको धारा निर्माण गरी शुद्ध खानेपानी वितरण गरेको थियो । शुद्ध पानी आउन थालेपछि स्वास्थ्य र सरसफाइमा समेत टेवा पुगेको मगरले बताउनुभयो । “आँगनमै पानी आउन थालेपछि पानीका लागि दैनिक एक घण्टा लगाएर टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य, सरसफाइलगायत क्षेत्रमा यहाँका स्थानीयले ध्यान दिन थालेका छन् ।”
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने बडिगाड गाउँपालिका–६ छिसफाँटमा पनि खानोपानीको समस्या थियो । अहिले सबैका घरमा धारा बनेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन् । खानेपानीको सुविधा पाएसँगै गाउँलेको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको स्थानीय सुमित्रा घिमिरे खत्रीले बताउनुभयो । सरसफाइका साथै तरकारी खेती गर्न पनि सहज भएको उहाँको भनाइ थियो । गत वर्ष गाउँपालिका र नेवाको सहकार्यमा निर्माण भएको ‘एक घर एक धारा’ अभियानअन्तर्गत खानेपानीको पहुँच विस्तार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
धारा, पाइपालन, ट्याङ्कीलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्दा हालसम्म रू ३३ करोड ५२ लाख ७८ हजार खर्च भएको नेवाले जनाएकोे छ । खानेपानीको समस्या भएको क्षेत्रका स्थानीयको जनसहभागितामा पालिकासँग समन्वय गरी ‘एक घर एक धारा’अन्तर्गत आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्याउन अभियान थालिएको नेवाका प्रदेश कार्यालय प्रमुख दाहालले बताउनुभयो ।
नागरिकको समस्या सम्बन्धित पालिकामार्फत कार्यालयमा आएपछि समाधान लागि पहल गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “पाँच वर्षमा बागलुङमा धेरै धाराहरु निर्माण गर्यौँ, अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि म्याग्दीमा पनि काम सुरु गरेका छौँ ।
हामीले स्थानीय सरकार र जनतासँग सहकार्य गरेर काम गर्ने गरेका छौँ”, प्रमुख दाहालले भन्नुभयो, “पालिकाले २० देखि ५० प्रतिशत लगानी गर्छ । स्थानीयले जनश्रमदान गर्नु हुन्छ । अन्य आवश्यक बजेटका साथै प्राविधिक सहयोग कार्यालयले गर्छ ।”रासस
