संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले आदिवासी जनजातीका समस्या समाधान गर्न र उनीहरुलाई हक अधिकार दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी मञ्चको २२औं सत्रमा सम्बोधन गर्दै मोदीले सो कुरा बताएका हुन् ।
समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संघर्ष गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले आफैं प्रधानमन्त्री रहेको र आफू पनि आदिवासी जनजाती समुदायकै रहेको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सुशासन कायम गर्न र आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकार थप सुनिश्चित गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छ ।’
लामो संघर्षपछि २०७२ सालमा नेपालले प्रगतिशील संविधान पाएको र सो संविधानमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको जानकारी उनले गराए ।
