प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरव्याजी समस्या समाधान गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आज बालुवाटारमा मिटरब्याज पीडितसँगको छलफलको क्रममा उनले यो समस्याको समाधान जटिल रहेपछि किनार लाएरै छोड्ने बताए ।
मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारबाही गर्न ऐन नै बाधक बनेको भन्दै प्रचण्डले त्यो ऐन सच्याउने कार्य सुरु भइसकेको बताए । [तपाईँहरूलाई न्याय दिन हामीले ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ । त्यो ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे तपाईँहरूको सुझावको अपेक्षा गरेको छुु, पीडितसँग प्रचण्डले भने ।
प्रचण्डले यो समस्या समाधान गर्न सजिलो होस् भनेरै गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रसँगै राखेको दाबी गरे । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि मिटरब्याजी समस्या समाधानको लागि गम्भीर रहेको भन्दै प्रचण्डले सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा नै पीडितको न्याय रहेको बताए ।
साहुकारहरूको राज्यका विभिन्न अङ्ग र कर्मचारीसँग सेटिङ हुने गरेको पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूलाई ऐनमार्फत कानुनी कठघरामा ल्याइने बताए । प्रचण्डले भने, ‘एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको छ,त्यसलाई सिँधै फिल्डमा गएर कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ। तपाईँहरूले अघि सार्नुभएको ६ बुँदे माग यो आयोगले पूरा गर्नेछ ।’
