नेपालमा दलित आन्दोलनको उद्गमस्थल हो बागलुङ । दलित आन्दोलनका पिता मानिने भगत सर्वजित विश्वकर्माले विसं १९९७ मा ‘विश्व सर्वजन सङ्घ’ स्थापना गरेर जातीय विभेदविरुद्ध बिगुल फुक्न सुरु गरेका थिए । बागलुङमा अभियानको ८२ वर्ष पूरा भएको छ । भगत सर्वजितपछिका कयौँ अभियन्ता आन्दोलनकै दौरानमा अस्ताए तर जातीय विभेद भने अझै अस्ताएको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले छुवाछूत तथा जातीय विभेदलाई दण्डनीय कार्य भनेको छ । सोहीअनुसार बनेका कानूनले दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था त गरे तर कार्यान्वयन भने फितलो छ । “भगत सर्वजितले अभियानको थालनी गर्ने बेलाको जस्तो अहिले विभेद छैन, विभेदको प्रकृति फेरिएर गहिरो जरा गाडेको छ”, पत्रकार महासङ्घ बागलुङका कार्यवाहक अध्यक्ष नवीन शिशिर विक भन्नुहुन्छ, “हिजो खुल्ला विभेद गरिन्थ्यो, अहिलेको विभेदले समाजमा थप अपमानित महसुस गराउँछ ।”
आठ दशकको अवधिमा यति धेरै राजनीतिक उपलब्धि हुँदा पनि दलित समुदायप्रतिको विभेदको अवस्था उस्तै रहनु दुःखद् भएको उहाँले बताउनुभयो । “रक्सीले मातेको ब्राह्मणको छोरा लडेको देखे ‘कामीले जस्तो रक्सी खाएर पल्टेछ’ भन्छन्, ‘हरिबहादुर परियारकी छोरी बाहुनकी छोरीजस्तै छ’ भनेर अवहेलना गरिन्छ”, विक भन्नुहुन्छ, “हिजोजस्तो सुनपानी छर्किंदैन, खाएको भाँडा माझ्न लगाइँदैन तर दलित र गैरदलितलाई दाँजेर गरिने व्यवहारले थप पीडा दिने गरेको छ ।”
देशलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १६ वर्षभन्दा बढी भएको छ तर, पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका कारण हुने अमानवीय व्यवहार अहिले पनि रोकिएको छैन । “अहिले पनि सिधै वा घुमाउरो पाराले विभेद हुन्छ, घर, समाज र राज्यका निकायमा हामीमाथि विभेद छ” दलित अभियन्ता भक्तबहादुर विकले भन्नुभयो “व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै पुगेन, व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्यो ।”
संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति बागलुङले ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद तथा जातिभेदविरुद्धको दिवसमा आयोजना गरेको ‘बदलिएको जातीय विभेदको स्वरूप’ विषयक अन्तक्र्रियामा बोल्ने वक्ताले जातीय विभेद गर्नेलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न माग गर्नुभएको थियो । जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्न कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्नुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिनुभयो ।
सांस्कृतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि राज्य निर्मम भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने दलित अधिकारकर्मीको जोड थियो । आन्दोलनले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरे पनि कानून कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा परिवर्तनको अनुभूत गर्न नपाएको भगत सर्वजित विश्वकर्मा प्रतिष्ठानका सचिव मनकाजी विकले बताउनुभयो ।
विगतको समाजमा गर्ने जातीय विभेद र वर्तमान समाजले गर्ने जातीय विभेदको स्वरूप परिवर्तन भएको संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष टीकाकुमार विकले बताउनुभयो । अन्तरजातीय विवाह गरेको, अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धमा रहेकै कारण दलित समुदायका व्यक्तिले बालविवाह र बलात्कार, शरीर बन्धकको मुद्दा खेप्न बाध्य भएको विकले घटना उल्लेख गर्नुभयो ।
जातीय विभेदको मानसिकताबाट प्रेरित भएर कानूनका छिद्र खोज्दै दलित समुदायमाथि न्यायिक हमलाको घटना बढ्दै जानु सामाजिक एकता, सद्भाव र शान्ति सुरक्षाका लागि खतरा भएको अधिकारकर्मी लक्ष्मण श्रीको भनाइ थियो ।
जातीय विभेद दलित समुदायको एकल समस्या नभएको हुँदा यसलाई अन्त्य गर्न सबै समुदाय र राज्य सङ्गठित भएर एक साथ लाग्नुपर्ने बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । जातीय छुवाछूत मानवअधिकार र मानव सभ्यताको कलङ्क भएको हुँदा कानून कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठले बताउनुभयो । राज्यले दलित समुदायको सशक्तीकरणसँगै विभेद अन्त्यका लागि निर्माण भएका कानून प्रभावकारी कार्यान्वयन भए विभेद न्यूनीकरण हुने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गोविन्दबहादुर नेपालीले बताउनुभयो ।
जातीय छुवाछूत तथा विभेद गर्नेलाई राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा, छुट सहुलियत, मान, सम्मान, सामाजिक सुरक्षासँग यस विषयलाई जोड्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य दिलमाया पौवीको भनाइ छ । मानवअधिकार विरोधी अपराधमा संलग्न हुने, अपराध गर्न सघाउने र न्यायमा पहुँचमा अवरोध सिर्जना गर्ने व्यक्ति राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाका लागि अयोग्य मानिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।(रासस)
