Breaking News
सर्वाेच्चको आदेशपछि झस्किएका प्रचण्ड पूर्वमाओवादी घटकसँग छलफल गर्दै

काठमाडौं, फागुन २३–
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले द्वन्द्ध कालमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार जनाको जिम्मा आफुले लिने बताएपछि सर्वाेच्च अदालतमा उनीविरुद्ध फौजदारी सम्बन्धि रिट दर्ता हुँदै छ । यसअघि दरपिठ भएको रिट दर्ता गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएसँगै प्रचण्ड झस्किएका छन् ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले माओवादीको विचार निकट राजनीतिक दलहरुसँग छलफल थालेका छन्। प्रचण्डले पूर्वमाओवादी घटक नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएका छन्। उनीहरुबीचको छलफल बिहान साढे ८ बजे सुरु हुने नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले जानकारी दिए।
प्रचण्डले पछिल्लो समय सम्पूर्ण माओवादी घटकहरूलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गर्दै आएका छन्। सोही विषयमा आजको बैठक केन्द्रित हुने बाँस्तोलाको भनाइ छ। आजको बैठकमा मोहन वैद्य किरण, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द र धर्मेन्द्र बाँस्तोलालाई बोलाइएको जनाएको छ।
गत आइतबार सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउण्डेसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘जनयुद्ध, सहिद तथा बेपत्ता योद्धाको योगदान र नेतृत्वको दायित्व’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रचण्डले विभाजित माओवादी पार्टीका विभिन्न घटकहरूलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरेका थिए।
प्रचण्डले आफूमाथि जनयुद्धका कमाण्डरको हैसियतमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विभिन्न दबाब र घेराबन्दीविरुद्ध लडिरहेको बताएका थिए। यस विषयमा पनि आजको बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रचण्डविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्नका लागि दिएको आदेश दिएको थियो।
केही वर्ष अगाडि टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिअनुसार फौजदारी अभियोग दायर हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सो रिट दर्ता नगरी दरपीठ गरेको थियो। प्रशासनको सो दरपीठको आदेशविरुद्ध आरण र बुढाथोकीले निवेदन दायर गरेका थिए। सोही निवेदनमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले प्रशासनको दरपीठको आदेश बदर गरिदिएको छ। इजलासले प्रशासनको दर्ता नगर्नुपर्ने निर्णय उल्टाउँदै रिट दर्ता गर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतको यो आदेशले माओवादी त्रसित बनेको छ। माओवादीका नेताहरुले अदालतको कदमले थप द्वन्द्व निम्त्याउने भन्दै चेतावनी दिँदै आएका छन्।


























