चितवनका किसानको तरकारी बारीमा बिचौलियाको रजगज भएकोले किसानले मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।
चितवनबाट करिब ५ घण्टाभित्र ढुवानी हुने काठमाडौँमा तरकारीको उपभोक्ता मूल्य भने १० गुणासम्म बढी पर्ने गरेकोले बिचौलियाको रजगज देखिएको हो ।
तरकारी बारीदेखि नै बिचौलियाको रजगज हुने गरेको चितवनका किसानले बताएका छन् । यसैकारणले तरकारी किसानले तरकारी खेतीलाई घटाउँदै लगेका छन् । कुनैबेला बन्दा बारीमा डोजर चलाएर चर्चित बनेका खैरहनीका किसान पुरन महतोले पनि तरकारीबाट घाटा खाने गरेकोले तरकारी खेती घटाउँदै लगेको बताए ।
चितवनको ढुंगाना एग्रिकल्चर प्रोडक्ट प्रालिका सञ्चालक समर्थन ढुंगानाका अनुसार बन्दा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । तर, काठमाडौँ उपत्यकामा त्यही बन्दाको उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँसम्म पर्छ । किसानको बारीमा गोलभेंडा प्रतिकिलो १३ देखि १५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ, त्यही गोलभेंडा काठमाडौंमा आइपुग्दा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यस्तै, किसानले प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बेच्ने काउलीको उपभोक्ता मूल्य भने ६० रुपैयाँसम्म पर्छ ।
किसानले सस्तोमा बिक्री गरेका तरकारी सर्वसाधारणले भने चर्को मूल्यमा किन्नुपरेको कृषि विज्ञ दुर्गा दवाडीले बताए । उनले भने, ‘किसानको उत्पादन मूल्य बढ्दै गए अनुसार बिक्री मूल्य नपाउँदा किसान सधै घाटामा छन् ।’ चितवनको तरकारी बजारमा बिचौलियाको बिगबिगीले उपभोक्ता मारमा परिरहेको उनले बताए ।
चितवनको आरम्भ एग्रो प्रालिका सञ्चालक अरबिन्द सुवेदी उत्पादन बिक्री नभएपछि सडकमा फाल्न बाध्य भएको बताउँछन् । भारतीय तरकारी नेपाल भित्रिँदा किसान थप पीडामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘उत्पादन बढाउनकै लागि सरकारले हरेक वर्ष अनुदान दिन्छ । हामी उत्पादन बढाउन सक्षम पनि छौं,’ उनले भने, ‘तर उत्पादनका लागि बजारको पहिचान भएन, बिक्री गर्ने सुनिश्चितता भएन ।’
लागत नपाएको भन्दै चितवनका तरकारी उत्पादक किसानले शुक्रबार नारायणगढको पुलचोकमा तरकारी फालेर विरोध गरेका थिए । भारतीय तरकारीको जथाभावी आयातले स्वदेशी तरकारी उत्पादक किसान मारमा परेको भन्दै गोलभेंडा, काउली, बन्दा, परबललगायतका तरकारी फालेर आन्दोलन गरेका थिए । किसानको माग सुनुवाइ नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने किसानको भनाइ छ । किसानले मूल्य नपाएको र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भइरहँदा सरकार मौन छ । कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले भारतीय तरकारीले किसान मर्कामा परेको बताए । ‘अनुदानका कारण भारतीय तरकारी तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्छ, यहाँको तरकारी महँगो हुँदा बिक्री हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले भारतीय तरकारीमा कडाइ गर्न जरुरी छ ।’
मूल्यको सन्दर्भमा बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय निकाय, नगरपालिकाको हो । प्रमुख दायित्व वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पनि हो । बिचौलियाकै तह निर्धारण गर्ने र समस्या समधान गर्न अध्ययन नभएका होइनन् । सरकारी अधिकारीले आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन नै बनाएका छन् तर ती दराजमै सीमित भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार बर्सेनि साढे ३ खर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयात भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८\७९ मा १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भएको उल्लेख छ । जबकि, २०७७\७८ मा १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो ।
