प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिनेगरी कुनै काम नगर्ने प्रष्ट पारेका छन्। बुधबार बिहान सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली नागरिकता नहुँदा पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई फेरि गृह मन्त्रालयमै ल्याउन दिएको सुझावको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो अडान लिएका हु्न्।
उक्त भेटका क्रममा ओलीले संविधान, कानुनको कुराभन्दा पनि विगतमा भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। ‘कानुन र संविधानले के भन्छ भन्ने कुरा होइन,’ अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटमा भने, ‘रविजीको पार्टीलाई गठबन्धनमा ल्याउँदा हामीले जे समझदारी गरेका थियौँ, त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसो-उसो भनेर रोक्न मिल्दैन।’
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिनेगरी कुनै निर्णय गर्न नहुने बताएका हुन्। ‘अदालतको आदेश हेर्नुपर्यो, अहिलेसम्म फूल टेक्स्ट आएको छैन। अहिले नै हतार गरेर त्यही मन्त्रालयमा ल्याउनु कानुनलाई नमानेको, मानहानि गरेको हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संविधानको खिलाफमा हामी जान हुन्न। त्यसमाथि उहाँको (रवि) पार्सपोर्टको कुरा पनि रहेछ, त्यसमा फौजदारी अभियोग लाग्ने/नलाग्ने हेर्नुपर्यो।’
प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेपछि फेरि एमाले अध्यक्ष ओलीले बहाना गरेर गठबन्धन दललाई बिच्काउन नहुनेमा सचेत गराए। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै व्यक्तिका लागि नभई कानुनी व्यवस्थालाई ख्याल गरेर चल्न खोजेको कुरा राखे। ‘सरकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चल्छ, कसैलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ,’ प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै माओवादी महासचिव देव गुरुङले भने, ‘अदालतको फैसला र आदेशलाई राज्यका सबै अंगले मान्नुपर्छ। सरकार गठन हुँदा मैले उहाँ (रवि) लाई गृह दिएको होइनर ? अहिले त अदालतको फैसला भएपछि परिस्थिति फेरियो।’ एमाले अध्यक्ष ओलीले फेरि रविले मागेकै मन्त्रालय नदिएर गठबन्धनमा समस्या नपार्न प्रचण्डलाई सुझाव दिए।
