यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवन विरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । चितवनमा नै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षा लिनको लागि कार्यालयले महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टर छनौट गरेपछि सद्गुरु ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरले सर्वाेच्चमा रिट हालेको हो ।
यसअघि ट्रायल सेन्टरको प्राविधिक मूल्यांकनका क्रममा चितवन ड्राइभिङ सेन्टरले निश्चित ट्रायल सेन्टरलाई आधार मानेर मापदण्ड बनाएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट हालेको थियो । सर्वोच्चले चितवन ड्राइभिङ सेन्टरको रिट खारेज गर्दै बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि महालक्ष्मी र सद्गुरुको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरिएको हो । आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सद्गुरु सर्वाेच्च गएको हो ।
आर्थिक प्रस्तावमा सद्गुरु ड्राइभिङ्ग ट्र्निङ सेन्टरले एक पैसा र महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टर प्रालिले शून्य रुपैयाँमा नै सेवाग्राहीलाई ट्रायल परीक्षा लिन दिने कुरा उल्लेख गरेको यातायात कार्यालय चितवनका लेखा अधिकृत सम्राटमणी अधिकारीले जानकारी दिए । मूल्याङ्कन समितिले उक्त प्रस्तावमाथी मुल्याङ्कन गर्दा महालक्ष्मीले दिने निशुल्क सेवालाई प्राथमिकता दिएको अधिकारीले बताए ।
‘हामीले पुस ६ गते देखि १२ गतेसम्म कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टरलाई लाइसेन्स ट्रायल सेन्टर बनाउने निर्णय विरुद्ध निवेदन दिन पाइने भन्ने सूचना प्रकाशन गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘सोही सूचनाको आधारमा सद्गुरुले यातायात कार्यालयमा ६ गते नै निवेदन दियो, हामीले १२ गते जवाफ फर्कायौँ ।’ सर्वाेच्चले स्टे अर्डरको आदेश दिएमा कार्यालयले लाइसेन्स वितरणको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने छैन ।
महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टरसँग पुस १७ गते सम्झौता भइसकेको अधिकारीको भनाई छ । सम्झौता अनुसार उक्त ट्रायल सेन्टरले ट्रायल लिनेबेला प्रशिक्षार्थीसंग पैसा नलिने बताएको छ । सेवाग्राहीले आफुखुसी सिक्ने बेलामा ट्रायल सेन्टरले छुट्टै शुल्क लिन पाउँछ ।
अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नयाँ लाइसेन्स र नविकरण फाँटको लागि अस्थायी (टिनको टहरा) संरचना बन्दै छ । उक्त टहरामा ६ वटा कोठा बनाउने तयारी भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
उक्त फाँट संचालनको लागि विभागबाट कार्यालयको पहलमा कोटा खोल्ने काम हुने उनले बताए । बढिमा एक महिनाभित्र यातायात कार्यालयको नयाँ भवन (जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय) अगाडिबाट सेवा सञ्चालन हुने लेखा अधिकृतले बताएका छन् ।
