सरकारले मौसमी रोजगारको लागि श्रमिकलाई विदेश पठाउने कामलाई वैधता दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विदेशमा मौसमी श्रमिक पठाउनेबारे एक निर्देशिका पास गरेको छ, जसले स्थानीय तहहरुलाई सम्बन्धित देशका स्थानीय निकाय वा रोजगारदाता कम्पनीसँग सम्झौता स्थापित गरेर मौसमी कामदार विदेश पठाउन बाटो खुला गरेको हो ।
पछिल्ला दिनमा बेलायत र क्यानडामा समेत विना श्रम स्वीकृति मौसमी कामदार जाने क्रम बढेको छ । विभिन्न स्थानीय तहले पनि नियमविपरीत दक्षिण कोरियामा समेत मौसमी कामदार पठाइरहेका छन् । यस्ता काममा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सम्बन्धित देशमा एजेन्ट नै खटाउने र श्रमिकसँग चर्को शुल्क असुलेर बढीमा ६ महिनाका लागि पठाउने गरेको विभिन्न घटनाले पुष्टि गरेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावित निर्देशिका स्वीकृत भएको अनौपचारिक जानकारी पाएको बताउँछन् । उनका अनुसार निर्देशिकाले मौसमी कामदारका रुपमा असुरक्षित तवरले विदेश जाने र ठगिने क्रम रोक्न सघाउ पुग्ने छ ।
अब स्थानीय तहमार्फत माग भएका क्षेत्रमा श्रमिकले मौसमी कामदारका रुपमा वैध रुपमै विदेशमा एक वर्षसम्मको करार अवधिका लागि पनि जान पाउनेछन् । तर, व्यक्तिगत रुपमा अनलाइनमा फारम भरेर छनोट हुने मौसमी श्रमिकलाई निर्देशिकाले वैधानिकता दिने बाटो खोलेको छैन ।
