चितवनमा विद्युतीय सवारीसाधनमा नागरिकको चासो र आकर्षण बढ्न थालेको छ ।
निरन्तर इन्धनको मूल्य बढेसँगै सर्वसाधारणहरुको आकर्षण देखिएको हो ।
चितवन अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष ईश्वर श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा धेरै ग्राहकहरुले बिधुतीय सवारीसाधनबारे चासो राख्न थालेको नारायणी अनलाइनलाई बताए । उनले भने, ‘चितवनमा विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताहरुको संख्या निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै विद्युतीय सवारीबारे नागरिकको चासो बढेको हो ।’ पिनाकल ट्रेडिङ कन्सर्नका प्रवन्ध निर्देशकसमेत रहेका श्रेष्ठले हुन्डाई कम्पनीको विद्युतीय कार महिनाको चारवटासम्म बिक्री हुन थालेको बताए । पिनाकल ट्रेडिङले हुन्डाईको कोना र जीएल कार बिक्री गर्दे आइरहेको छ । यो वर्ष ती दुई कार ५० वटासम्म बिक्री भइसकेको छ । आयोनिक फाइभ कारलाई एक करोड १६ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले चार्जिङ स्टेशनको अभाव र बैँकको ब्याजको कारणले पनि ग्राहकहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताए ।
त्यस्तै टाटाका आधिकारिक बिक्रेता शिखर मोटर्सका प्रबन्धक सुशिल देवकोटाले माग अनुसार विद्युतीय कार ग्राहकलाई पु¥याउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘टाटाको कारहरु सामान्य चार्जमा २५० किलोमिटरसम्म कुद्ने बताए । व्याट्री र मोटरमा ८ वर्षको वारेन्टी भएकोले पनि विद्युतीयसवारीमा आकर्षण बढ्दो छ ।’ टाटा कम्पनीले ईभी, नेक्सन र टिगोर नामको तीनवटा कार बिक्री गरिरहेको छ । देवकोटाले भने, ‘महिनामा १५ वटा कार बेचिरहेका छौं । चितवनका डाक्टरहरुले मात्र १० वटा कार किनिसकेका छन् । देशका विभिन्न भागहरुसम्म विद्यतुीय कार पु¥याएका छौं ।’ यो कम्पनीको ईभी कारलाई ४३ लाख र टिगोरलाई ३३ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने गर्छ । सरकारलाई तिर्ने राजश्व विद्युतीय सवारीमा आधा सस्तो पर्ने भएकोले पनि मानिसहरुको आकर्षण बढेको देवकोटाले बताए ।
विद्युतीय सवारीसाधनको लागि सरकारले मुलुकभर चार्जिङ स्टेसन बनाउन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नेपालमा अब विद्युतीय सवारीसाधनहरुको भन्दा अरुको सम्भावना कम रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएसन चितवनका सदस्य जनक ढकालले विद्युतीय सवारीसाधनप्रति मानिसहरुको आकर्षण बढ्नु सकारात्मक रहेको बताए । उनले नेपाल जलविद्युतमा धनी भएकाले अब सबै नेपालीले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको विचार राखे ।
पछिल्ला समय चितवनमा विद्युतीय गाडीको लोकप्रियता बढ्दो क्रममा रहेको छ । विद्युतीय यातायातको सुविधाले परम्परागत गाडीहरुले निम्त्याउने स्वास्थ्यका साथै जलवायु परिवर्तनका समस्याहरु पनि कम गर्छ । बजारमा विशेषगरी विद्युतीय कार, विद्युतीय स्कुटर, मोटरसाइकल र साइकल, विद्युतीय बस, विद्युतीय ट्रयाक्टर, विद्युतीय कार्गो लोडर, रिक्सा जस्ता सवारीसाधनहरु भित्रन थालेका छन् ।
इलेक्ट्रिक सवारीमा सरकारले न्यून भन्सार र अन्य करसमेत छुट गर्ने व्यवस्था गरेपछि नेपालमा इलेक्ट्रिक कार भित्रने क्रम बढेको हो । महंगो प्रविधिमा आधारित इलेक्ट्रिक कार वातावरणमैत्री हुने भएकाले सरकारले कर छुट गर्ने नीतिका कारण तुलनात्मक रुपमा सस्ता मूल्यमा भित्रिइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय चितवनमा विभिन्न ब्रान्ड तथा कम्पनीका इलेक्ट्रिक सवारी साधन भित्रने क्रम बढेको छ । बजारमा टाटा, हुन्डाई, एमजीलगायत ब्रान्डका इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध छन् । सस्तो भएकोले पनि झण्डै ८० प्रतिशत सवारीसाधन नेक्सनको रहेको बिक्रेताहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय चितवनमा परम्परागत गाडीहरूले निम्त्याउने स्वास्थ्यका साथै जलवायु परिवर्तनका समस्याहरूप्रति मानिसहरुको सचेतना बढ्दै गएकोले पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात
डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन आयातमा रोक लगाएसँगै पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी आयातमा वृद्धि भए पनि अपेक्षित नतिजा देखिएको छैन । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को तथ्यांकअनुसार आयात प्रतिबन्धको असर विद्युतीय सवारीमा परेको छ ।
तथ्यांकअनुसार सो आवमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी साधन चीनबाट भित्रिएका छन् । चीबाट एक सय किलोवाटका एक सय ६७ र एक सय ५० देखि दुई सयसम्म किलोवाट क्षमताका छ सय ९६ गरी आठ सय २३ गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । चीनपछि भारतबाट धेरै विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । भारतबाट सय किलोवाट क्षमताका छ सय ९६, दक्षिण कोरियाबाट सय किलोवाट क्षमताका एक सय ३२ र फ्रान्सबाट एक सवारी साधन भित्रिएका छन् ।
यस्तै बेलायतबाट सयदेखि एक सय ५० किलोवाट क्षमताका १३, दक्षिण कोरियाबाट सयदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताका ५२, जापानबाट ७८, बेलायतबाट चार गाडी नेपाल आएका छन् । बेलायतबाट दुई सयदेखि तीन सय किलोवाट क्षमताका चार र तीन सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका दुई विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको अवधिमा विभिन्न देशबाट पाँच अर्ब बढीका चार पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन् । विभागको विवरणअनुसार एक वर्षको अवधिमा विद्युतीय सवारी साधन आयातमा मात्रै पाँच अर्ब पाँच करोड ३२ लाख ५० हजार बराबरको रकम बाहिरिएको छ ।
सरकारको प्राथमिकता
देशमा बढ्दो आर्थिक मन्दीसँगै सरकारको विलासी सवारीसाधनको आयात नगर्ने नीति छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयका लागि कुनै पनि सवारीसाधन खरिद नगर्ने व्यवस्था बजेटमा नै गरिएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा चाप परेका कारण ठूलो लागतका कुनै पनि सवारीसाधन खरिद नगर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । विद्युतीय सवारी साधनका हकमा पनि त्यस्तै नै गरिएको भए पनि सरकारको नीति नै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्नेमा नै केन्द्रित छ ।
