सर्वोच्च अदालतले व्यापार घाटालाई देखाएर प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन गर्न कसैले नपाउने फैसला गरेको छ । व्यापार घाटा बढ्नुको कारक तत्त्व पहिचान गरी न्यूनीकरणको सम्भावनाबारे बृहत् अनुसन्धान गर्नुपर्ने र जैविक विविधताको दिगो उपयोग तथा नविकरणीय ऊर्जाको विकासमार्फत घाटा पूर्तितर्फ लाग्नुपर्नेमा सर्वोच्चले जोड दिएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने नीति अघि सारेको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनले चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अनियन्त्रित दोहन र निकासी तीव्र गतिमा हुने तथा तराई मधेसका कृषियोग्य भूमि मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै परेका रिटमाथि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘हाम्रा कानुनहरूले व्यापार घाटाको पूर्ति गर्ने नाममा प्राकृतिक सम्पदाउपर प्रहार गर्ने वा लुट मच्चाउने कार्यलाई छुट दिएका छैनन् ।’
