नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अब राष्ट्रपतिसँग यताउता गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । पोखरा पुगेका अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन् । “राष्ट्रपतिसँग केही दिनअघि भेट हुँदा ठूलै राजनीतिक इस्यु बनाउने पनि देखिएको छ,” उनले भने, “प्रमाणीकरण नगर्ने पनि सम्भावना छ । दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण गर्नुभएन भने अदालत जाने या राजीनामा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानले दोस्रोपटक फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।”
उनले यसअघि केपी शर्मा ओलीले लगेको अध्यादेशमै भएको व्यवस्था अहिले पनि कायमै रहेको बताए । “राज्य व्यवस्था समितिमा वैवाहिक अंगीकृत सात वर्षे प्रावधान राख्नुपर्छ भनेर हामीले नै भनेका हौँ,” उनले भने, “यो एमालेको पहलमा होइन, माओवादीको पहलमा यो प्रावधान राख्नु उचित हुन्छ भनेर बहुमतले निर्णय गरेको हो । तर त्यसमा सर्वसम्मत हुन सकेन । अब राष्ट्रपतिलाई यताउता गर्ने अधिकार दिएको छैन । एकपटकलाई दिएको हो त्यसमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रय सभाले फेरि पठाएको छ ।”
