प्रमाणीकरणका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेश गरेको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने वा नगर्नेबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परामर्श तीव्र पारेकी छिन्। साउन १५ गते दुवै सदनले पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। अबको पाँच दिनभित्र उक्त निर्णय भइसक्नुपर्ने छ।
संविधानको धारा ११३ (२) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनःविचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ।’ विधेयक प्रमाणीकरणबारे राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च अधिकारीसँगराखेको जिज्ञासामा ती अधिकारीले भने, ‘विधेयकका बारेमा राष्ट्रपति परामर्शमै हुनुहुन्छ। कानुनका जानकार तथा अरु पक्षसँग छलफल गरिरहनुभएको छ।’
१० दिनसम्म पनि विधेयक प्रमाणित नभएपछि कतिपयले माग गरेअनुसार नै विधेयक फिर्ता हुन लागेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। शीतल निवास स्रोतले पनि उक्त आशंकामा बल पुग्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।
स्रोतले भन्यो, ‘निर्णय भइसकेको छैन तर विधेयकका सबै पक्ष विचार गर्दा फिर्ता हुने सम्भावना बढी छ।’राष्ट्रपतिले पुनः विचारका लागि पठाएको विधेयकलाई संसदका दुवै सदनले आवश्यक संशोधन गरेर वा नगरी फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेछ। त्यसरी दोस्रोपटक पठाएको विधेयक भने राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
