सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० देखि विद्युतीय सेवा कर लगाउने भएको छ । आर्थिक ऐन २०७९ ले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा विद्युतीय सेवा कर असुल गर्ने नीति लिएको थियो । सो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बनाएको छ ।
कार्यविधि अनुसार विद्युतीय सेवा कर १ साउन २०७९ देखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ । सरकारले पहिलो पटक विद्युतीय सेवा कर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यका अनुसार यस नीति अनुसार अब युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्वस, टिकटक, ट्वीटर, गुगल, अनलाइन व्यापारसहितका सेवाहरु करको दायरामा समेटिने छन् ।
विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार यो विद्युतीय सेवालाई करको दायरामा समट्ने पहिलो प्रयास हो । यसले आगामी दिनमा नेपालमा सेवा विस्तार गरिरहेका सबै विदेशी कम्पनीलाई करको दायरा भित्र समेट्न बाटो खुल्नेछ । अहिले धेरैजसो कम्पनीले नेपालमा कार्यालय नै स्थापना नगरी विद्युतीय सेवा चलाइरहेका छन् ।कार्यविधि अनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य (नेपालमा लागेको अप्रत्यक्ष कर बाहेकको रकम) मा २ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने भएको छ ।
तर, नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्ने छैन । सो भन्दा बढी रकमको कारोबार भएमा सबै कारोबारमा कर लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो कर प्रत्यक्ष कर भएकाले सेवाको मूल्यमा करको रकम जोडेर असुल गर्न पाइने छैन ।
वार्षिक २० लाख रुपैयाँ भन्दा कम कारोबार गर्ने व्यक्ति\कम्पनीले आयकर तिर्नुपर्नेछ भने विद्युतीय सेवा कर तिर्नेले आयकर तिर्नु पर्ने छैन । नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर लिने\नलिने सबैले यस्तो करको दायरामा आउनु पर्ने भएको छ ।करको भुक्तानी आय वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र गरिसक्नु पर्ने भएको छ । तोकिएको समय भित्र रकम दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
