नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि नै हुने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीतिसम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रिय बैंकले साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फिति राख्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मूल्यवृद्धि अत्याधिक रुपमा बढेकाले लक्ष्यभन्दा बाहिर जाने अवस्था रहेको बताए।
गभर्नर अधिकारीले विश्वका अधिकांश मुलुकका केन्द्रिय बैंकहरुले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएकाले नेपालले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे। चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न कठिन रहेको उनको भनाइ छ।
गभर्नर अधिकारीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बैंकको ब्याजदर बढाउने तथा कोभिडको समयमा दिएका सहुलित हटाउँदै लैजाने नीति ठूला र विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकले गरेकाले नेपालले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको बताए।
उनले भने, ‘मूल्यवृद्धि हामीले आशा गरेकोभन्दा माथि नै जाने सम्भवना छ। आगामी वर्षमा पनि दबाबमूलक नै देखिन्छ। पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीचको युद्धले सप्लाई चेनमा ठूलो असर पारेको छ। इन्धनको मूल्य धेरै बढेको कारण अन्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। आगामी वर्ष पनि अहिले मूल्यवृद्धि भएजस्तै कायम रहने देखिन्छ।’
गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्र चापको कारणले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको बताए। उनले यो वर्ष ठूलो रकम आयातमा खर्च हुँदा १० महिनाको अवधिमा २.४७ अर्ब डलरले कमि आएको बताए।
गभर्नर अधिकारीले ९.२८ अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र त्यसले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा दुवै धान्नसक्ने अवस्था रहेको बताए। उनले आयात धान्ने ठूलो सहयोग रेमिट्यान्सको भए पनि पछिल्लो समय रेमिट्यान्ससमेत कम हुँदै गएको उल्लेख गरे।
उनले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ८ सय ११ अर्ब ७९ करोड रेमिट्यान्स आएको बताए। गभर्नर अधिकारीले वैदेशिक अनुदानमा कमी र आयातमा वृद्धि हुँदै गएको तर रेमिट्यान्स ठोस सुधार नभएको कारण सोधानान्तर चापमा परेको बताए।
गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा एउटै व्यापारिक घरानाले बैंकिङ कर्जा सुविधा लिँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको बताए। एउटै व्यापारिक घरानाले बैंकिङ कर्जा सुविधा धेरै लिने र घरेलु तथा साना उद्योगहरुले उद्यम क्षेत्रले नपाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्दै आएको उनको भनाइ थियो।
गभर्नर अधिकारीले एउटै व्यवसायिक घराना बैंक, इन्स्योरेन्स, धितोपत्र र अन्य व्यवसायमा सहभागिता रहेकाले यसरी व्यवसाय कर्जा निश्चित व्यवसायीहरुले लिँदा भविष्यमा अर्थतन्त्रमा एक खालको जोखिम निम्त्याउनसक्ने बताए। उनले विगतदेखि व्यवसायी र बैंकर्स छुट्याउने प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताए।
उनले भने,‘एउटै व्यापारिक घरानाले बैंकिङ कर्जा सुविधा धेरै लिने र घरेलु तथा साना उद्योगहरुले उद्यम क्षेत्रमा लगानी लगाउनै नपाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्दै गएको अवस्था छ। राष्ट्र बैंकले रोक्ने काम गर्दा गर्दै एक खालको जोखिम बढेको छ। एउटै व्यवसायिक घराना बैंक, इन्स्योरेन्स, धितोपत्र र अन्य व्यवसायमा सहभागिता भएको हुन्छ। यसरी व्यापारमा सबै कर्जा निश्चित व्यवसायीहरुले लिँदा भविष्यमा अर्थतन्त्रमा एक खालको जोखिम निम्त्याउँछ।’
