चितवनको भरतपुरमा ट्रायल सेन्टरस्थल राख्ने विषयमा विवाद बढेको छ । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरले लिने सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षास्थलको सन्दर्भमा प्रस्ताव पेश गर्नेमध्येका एक कम्पनीले विवाद झिकेपछि यो विषय अदालतसम्म पुगेको हो । २०७९ वैशाख २ गते यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरले प्रस्ताव आह्वान गरेर दुई पांग्रे, तीन पांग्रे र चार पांग्रे सवारीको चालक अनुमति पत्रका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षणस्थल उपलब्ध गराउनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
विभिन्न १६ वटा सर्त राखेर गरिएको प्रस्ताव आह्वानमा वैशाख १९ गतेसम्म एक्सिस मोटर ड्राइभिङ सेन्टर, त्रिवेणी मोटर ड्राइभिङ सेन्टर, गरिमा मोटर ड्राइभिङ सेन्टर, द्गुरु ड्राइभिङ सेन्टर, चितवन ड्राइभिङ स्कुल र महालक्ष्मी ड्राइभिङ सेन्टर गरी ६ वटा कम्पनीले निवेदन दिएका थिए ।
तर, चितवन ड्राइभिङ स्कुलले चलखेलको दाबीसहित प्रक्रियामा असहमति राख्दै सुरुमा बागमती प्रदेश कार्यालयमा निवेदन र त्यसपछि सर्वोच्चमै मुद्दा दिएको हो । सोही मुद्दाको असार १९ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले असार १६ को सूचनालगायतका काम कारबाही सोही रुपमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएका हुन् । यसबारे जसमा १५ दिनभित्र बागमती प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरलाई भनिएको छ ।
निवेदन दिएकामध्ये चितवन ड्राइभिङ स्कुललाई यातायात व्यवस्था कार्यालयले जेठ १६ गते मापदण्ड नाप जाँचको लागि जाँदा सम्पर्क नभएको भन्दै १८ गते आउने भनेर जानकारी गराइएको थियो । तर, १८, १९ र २० गतेसम्म नापजाँचमा सहयोग नभएको कार्यालयको भनाइ छ । यही क्रममा जेठ २३ गतेभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्को पत्र काटिएको थियो ।
यस्तै सबै प्रक्रिया पुरा भएर जेठ ३१ गते अन्तिम प्रस्ताव खोल्दा महालक्ष्मी र सद्गुरु मात्रै प्राविधिक प्रस्तावमा सफल भएका थिए । तर प्रस्तावमा असफल भएको चितवन ड्राइभिङ स्कुलले बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा निवेदन दियो । सो निवेदनअनुसार सोही दिन सबै प्रक्रिया स्थगित गर्न श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।
यसबारे छानबिन पछि असार १२ गते सबै ठीकठाक देखिएकाले प्रक्रिया बढाउन निर्देशन मुख्यमन्त्री कार्यालयले मातहतका निकायलाई दियो । त्यसपछि असार १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित भयो । जसअनुसार असार २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खोल्ने भनिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतमा चितवन ड्राइभिङ स्कुलका राजन क्षेत्रीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचल र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन् । यो विवादपछि अब चितवनमा ट्रायल सञ्चालन गर्ने यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरको योजना पनि पर धकेलिने देखिएको छ ।
