भूमिहिनलाई जग्गा दिने काम वर्तमान अवस्थाबारे महानगर प्रमुख रेनु दाहालको चासो दिएकी छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाभित्र रहेका २९ वटा वडामा राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनले गरिरहेको कार्यसम्पादनबारे मेयर दाहालले आयोगका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग चासो राखेकी हुन् ।
आयोगले अहिले गरिरहेको कामबारे आयोगका अध्यक्ष बद्री तिमल्सिनाले उपस्थित जनप्रतिनिधिलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । आयोगका अध्यक्ष तिमल्सिनाले केही स्थानमा काम गर्न असहज भएकाले केही यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउन स्थानीय निकायसँग पहल थालिएको जानकारी दिए । आयोगलाई अहिले ड्रोन र टोटल स्टेशनको कमी भएको बताएको छ । यो यन्त्र उपकरण खरिद गर्न आयोगले जिल्लाका सात वटा स्थानीय निकायसँग बजेटको माग पनि गरेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि महानगरभित्र रहेका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, निस्सा दिने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मेयर दाहालले संघीय निर्वाचन अघि भूमिहिनलाई लालपुर्जा दिने गरी कार्य अघि बढाउन आयोग र वडा अध्यक्षहरुलाई आग्रह गरिन् ।
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण यो काम केहीसम्म रोकिन पुगेकाले पहिले जुन गतिमा काम भएको थियो, त्यही गतिमा फेरि काम बढाउनुपर्ने मेयर दाहालको भनाइ थियो । निर्वाचनले ब्रेक लागेको भए फेरि निरन्तरतामा गई तीव्र गतिमा जग्गा दिने काममा लाग्न मेयर दाहालले सरोकारावालाई अनुरोध गरे ।
‘निर्वाचनमा तपाइँ हामीले भूमिहिनलाई जग्गा दिने प्रतिबद्धता जनाएका छौ’, उनले भनिन् ,‘यो काममा हातेमालो गरेर सुकुमबासीलाई जग्गा दिने काममा केन्द्रित हुन आग्रह गर्छु । वडा अध्यक्षहरुले आयोगसँग समन्वय गरी आफ्नो बाचा पूरा गर्नुहोस् ।’ मेयर दाहालले विगतमा भरतपुर–२ का भूमिहिन दलितलाई लालपुर्जा दिने काम भइसकेको र अब असार मसान्तभित्र भूमिहिन सुकुमबासीलाई लालपुर्जा प्रदान गरिने जानकारी दिइन् ।
पाँच वर्षभित्र भरतपुरमा अहिले लगत संकलन भएका सुकुमबासीले लालपुर्जा पाउने पनि दाबी गरिन् । भरतपुर महानगरले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार महानगरभित्र १० हजार बढी सुकुमबासी रहेका छन् ।
