बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेलले आफ्नो मन्त्रालय खारेज गरिदिन आग्रह गरेका छन् । आफूले समालिरहेको मन्त्रालयको औचित्य प्रदेशमा नरहेको भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिँदै उनले बजेट नै नभएको मन्त्रालयको काम नहुने बताए ।
उनले भने ‘आजकल एउटा गाउँपालिकाको बजेट त ४०–४५ करोडको हुन्छ अनि यो २४ करोडको मन्त्रालयले के गर्ने ? बजेट नबढाउने भए बरु मन्त्रालय खारेज गरिदिए हुन्छ ।’ पौडेलले आफ्नो मन्त्रालय खुट्टा नभएकोको मानिस जस्तो भएको बताए । प्रदेश सभामा बोल्दै मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको नाम भूमि व्यवस्था भए पनि भूमि सम्बन्धी कुनै पनि काम गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नभएको बताए ।
उनले गुठी व्यवस्थापन लगायतका कामहरू पनि आफ्नो मन्त्रालयले गर्न नमिल्ने बताए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजित बजेटका सम्बन्धमा प्रदेश सभामा जारी बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रालय नै गरिब हुँदा काम गर्न नसकिने बताए । उनि चितवनबाट समानुपातिक सांसद बन्दै प्रदेश सरकारको मन्त्री बनेका हुन् ।
