कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउने गरि कानुन संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन् ।
आज (शुक्रबार) बिहान चितवनको भरतपुरस्थित विमानस्थलमा पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले कानुन आयोगले हदम्याद संशोधन सम्बन्धी प्रतिवेदन बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ छलफल गरेर संसदमा लगिने जानकारी दिए । ‘आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ, प्रतिवेदनलाई स्टेक होल्डरमाझ राखेर छलफल गछौं’ मन्त्री शर्माले भने ‘हदम्यादमा के परिवर्तन गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने निश्कर्ष आउँछ र कानुनलाई संसदमा लैजान्छौं ।’ प्रतिनिधिसभामा बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता भइसकेको छ ।
मन्त्री शर्माले अपराधलाई सम्बोधन गर्ने काम दायित्व सरकारको भए पनि कतिपय अपराधका घटनालाई हदम्यादकै कारणले सम्बोधन गर्न नसकिएको बताए । हदम्याद संशोधन भएमा हरेक अपराधिक घटनाका दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिने बताए । मन्त्री शर्माले संसदमा अलपत्र परेका ५३ वटा विधेयकहरु २ वर्षदेखि कानुन बन्न नसकेको भन्दै छिट्टै विधेयक पास गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए ।
मन्त्री शर्माले भने–‘अहिले बजेट अधिवेशन भए पनि यसलाई विधेयक अधिवेशन जस्तै गराउँदैछौं, यही अधिवेशनबाट विधेयकहरु प्राथमिकताका साथ पास गर्ने योजना छ ।’ उनले पहिलो प्राथमिकता नागरिक सम्बन्धि विधेयक रहेको बताए । यस्तै संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भइराखेको भन्दै त्यस विधेयकलाई पनि संसदमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले हाल संसदमा रहेका ५३ वटा विधेयकलाई सर्वसम्मत पास गराउने र बाँकी ल्याउनुपर्ने विधेयकलाई संविधानसम्मत ढंगले छलफल गरेर अघि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको जनाए ।
यस्तै कानुन मन्त्री शर्माले द्धन्द्धकालका मुद्दालाई टुंगोमा पु¥याउन सरकार लागि परेको बताए । उनले विराटनगरबाट परामर्श गोष्ठी सुरु भइसकेको भन्दै चितवनमा पनि द्धन्द्धकालका पीडितहरुसंग छलफल गर्ने कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिए । ‘हामीले पीडितहरुसंग सोधिराखेका छौं, कस्तो आयोग बनाउने, आयोगमा के सुधार गर्ने कस्तो कानुन निर्माण गर्ने, कानुनमा के कमजोरीहरु छन्, कानुनमा भएका कमजोरी र संस्थामा भएका कमजोरीहरुलाई सुधार गरेर संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन हामी लागि परेका छौं ।’–मन्त्री शर्माले भने ।
उनले द्धन्द्धकालिन मुद्दाहरुलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसंगै बजेटबाटै सम्बोधन गरि सकेको भन्दै निश्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले छानविन भएर सम्बोधन हुने बताए ।
