सरकारले पेट्रोलिमय पदार्थको पूर्वाधार र भन्सार शुल्कमा १० रुपैयाँ कर घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
हप्ता हप्तामा भएको मुल्य वृद्दमा चौतर्फी आलोचना भएपछि १० जेठमा बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार बिन्दुमै लाग्ने दुई शिर्षकको कर हटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।
‘वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा भन्सार र पूर्वाधार कर ५/५ रुपैयाँ घटाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । तर, कुन शिर्षकको कर कति घटाउने भन्ने निर्णय भने भइनसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
