स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता निर्देशिकामा संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारको चुनावमा प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नपाउने भनिएको छ । तर, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा भने राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग भएको छ । नेपाल सरकारका गृह मन्त्री नै चितवन आएर गठबन्धनको पक्षमा माहोल बनाउन प्रयेत्न गरे । बैशाख १४ गते दिउँसो साढे २ बजे चितवन ओर्लेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता गर्न दबाब दिए । करिब ४४ घण्टा चितवन बिताएका खाँडले कांग्रेसका अन्य नेता तथा कार्यकर्तासम्म भेट गरे । उनले आंधिकाश समय स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पौडेलको नाम फिर्ता गर्न नै खर्चिए ।
उनी मात्र होईन राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बैशाख १५ गते चितवन झरे । उनीपनि चुनाव केन्द्रीत कार्यक्रममै सहभागि भए । पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गर्न नसकेपछि खाँड र श्रेष्ठ बैशाख १६ गते दिउँसो काठमाण्डौँ फर्किए । यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत उम्मेदवारी फिर्ता लिन चर्को दबाब दिएका थिए । तर, यसरी दबाव दिनु निर्वाचन आचारसंहिता विपरित मान्छिन । उनिहरु उद्घाटन पश्चात भरतपुरमा रहेको पाँच दलिय गठबन्धनको कार्यालयमा समेत पुगेका थिए ।
अहिले भरतपुरमा केन्द्रका मन्त्री मात्र होईन बाग्मती प्रदेशका मन्त्रीहरु पनि चुनावी प्रचार प्रसारमा देखिन थालेका छन् । बाग्मतीका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल चुनावी प्रचारप्रसारमा सामेल भैरहेका छन् । उनी मनोनयन दर्तादेखि गठबन्धनको चुनावी प्रचारप्रसार कार्यालय उद्घाटनसम्म पुग्ने गरेका छन् । आज (आइतवार) बिहान भरतपुर-११ स्थित गठबन्धनको सम्पर्क कार्यालयमा समेत पुगेका थिए । उद्घाटन हुनभन्दा अगाडी नै गएका दाहाल त्यहाँ केही बसेर कार्याकर्तालाई निर्देशन दिन व्यस्त देखिन्थे ।
उम्मेदवारी मनोनयनमा पुगेका दाहाल आफू चढ्ने सरकारी गाडी जिल्ला समन्वय समितिको परिसरमा राखेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेका थिए । उनी माओवादी केन्द्रका नेतासमेत हुन् । सरकारी सेवासुविधा लिइरहेका सरकारका मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले सरकारी सवारीसाधन लिएर कुनै दलको उमेदवारको प्रचारप्रसारमा हिँड्न पाइँदैन । त्यस्तो कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत मानिन्छ ।
तर, चितवनमा भने सत्तारुढ दलबाट नै आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको छ । भरतपुरमा प्रहरी प्रशासनलाई समेत सत्तागठबन्धनलाई सघाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, आचारसंहिताको विषयमा नियमन गर्ने निकाय मौन देखिन्छ । निर्वाचन आयोग पनि सक्रिय भएको पाइँदैन ।
