अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसदमा टेबल हुनेनहुने अन्योल बढेर गएको छ। सरकारले सभामुख अग्नि सापकोटालाई संसदमा एमसिसी टेबल गर्न आग्रह गरिसकेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि ९माघ २६ गते० बुधबार बस्दैछ। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसिसी टेबल गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने अन्यौल भने यथावत् छ। बैठकअघि बुधबार बिहान सभामुख सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाक्ने तयारी गरिरहेका छन्।
सभामुखले बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने बताउनुभएको छु, प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले सेतोपाटीसँग भने, एमसिसीको विषय पनि त्यहीँ औपचारिक रूपमा आएको अवस्थामा बैठकमा टेबल गर्नेरनगर्ने विषयमा छलफल होला।
सभामुख सापकोटालाई कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडुले भेटेरै प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसिसी टेबल गर्न आग्रह गरिसकेका छन्।सापकोटा सरकारको प्रस्तावमा सकरात्मक छैनन्। सभामुख सापकोटाले संसदमा एमसिसी टेबल गर्न वातावरण बन्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
संसदमा अवरोध र नाराबाजीबीच प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले एमसिसीको छलफल हुने वातावरण छैन भन्ने सभामुखको धारणा होु, सापकोटाको सचिवालयका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, संसदमा सरकारले ल्याएको बिजनेस अगाडि नबढाउने भन्ने हुँदैन।
सभामुख सापकोटाले बुधबारको बैठकमा एमसिसी टेबल गर्नेरनगर्नेबारे कानुन मन्त्रीलाई कुनै ठोस जवाफ दिएका छैनन्। तर सापकोटा एमसिसी टेबल गर्न सरकारले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आग्रह गरे पहिला त्यहीँ केहीदिन छलफल गराउने तयारीमा रहेको सापकोटानिकट स्रोतले बतायो।कार्यव्यवस्थामा विषय आउँदैमा सभामुखले संसदमा टेबल गरिहाल्नु हुन्नु, स्रोतले भन्यो, ुपहिला त्यहाँ छलफल होला। संसदमा नाराबाजीबीच एमसिसी पास गर्नु उचित हुन्न भन्ने सभामुखको धारणा हो।
प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सभामुखलाई संसद बैठक सञ्चालनका लागि सुझाव दिने समिति हो। जसमा प्रमुख दलका सचेतकहरू र दलले रोजेका प्रतिनिधि रहन्छन्। यस्तो समितिले तय गरेको अजेन्डाअनुसार सामान्यतस् प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन हुन्छन्।
सभामुखले कार्यव्यवस्थामा एमसिसीको विषय सरकारले प्रवेश गराए प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गरेको अवरोधलाई कारण देखाउने अवस्था छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमालेले इतिहासकै सबैभन्दा लामो समयदेखि अवरोध गर्दै आएको छ। एमालेले सभामुखको राजीनामा वा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदलाई बैठकबाट निकाल्नुपर्ने माग गर्दे आएको छ। दुबै माग पूरा हुने अवस्था प्रतिनिधि सभामा विद्यमान छैन।
