महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सैनिक जवानले गरेको हत्यासम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत सैनिक अदालतलाई स्थानान्तरण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । सैनिक जवान गंगाधर ढकालविरुद्ध दर्ता भएको हत्या मुद्दालाई समरी सैनिक अदालतमा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिने चितवन जिल्ला अदालत र त्यस्तो आदेशलाई सदर गर्ने पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासविरुद्ध बिहीबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निवेदन दिएको हो ।
संविधानले महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको हक, हित वा सरोकार रहेको र सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी संविधानले महान्यायाधिवक्ता वा ऊ मातहतको सरकारी वकिललाई सुम्पेको छ । तर बिहीबार स्वयं महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नै चितवन जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू यसअघि यसरी सरकारी निकायविरुद्ध अदालत जानुपरेको आफूहरूलाई याद नभएको बताउँछन् । यस्तो अवस्था किन आयो त ? नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले भने, ‘चितवन जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासले गरेको गैरकानुनी आदेशलाई बदर गराउने अरू विकल्प नभएर हामी नै सर्वोच्च अदालत पुग्नुपरेको हो ।’
