Breaking News
चितवनमा राजश्व नतिर्ने केबल र इन्टरनेट प्रदायकसंग आक्रमक बन्दै विद्युत प्राधिकरण,एकैदिन उठायो ३२ लाख बक्यौता

चितवन,भदौं ३-
नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले आक्रमक रुपमा विद्युत पोल प्रयोग बापतको राजश्व संकलन अभियान संचालन गरेको छ । राजश्व नतिर्ने केबल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाको सेवा विस्तारमा रोक लगाएको प्राधिकरणले राजश्व संकलनलाई पनि तीब्रता दिएको छ । आज (बिहिबार) मात्र ३२ लाख बढि राजश्व संकलन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
चितवनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सेवा विस्तारमा विद्युतको पोल प्रयोग गरे वापतको राजस्व तिरेका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरणले २०७३ सालमा नयाँ कार्यविधि बनाएर पोल प्रयोग गरे वापत राजस्व लिने कार्यविधि बनाए पनि कम्पनीहरुले राजस्व तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख राजिब कुमार सिंहका अनुसार बिहिबार चित्रवन केवल नेटवर्कबाट ३० लाख ५५ हजार ६८ रुपैंया र कनेक्ट नेपाल नेटवर्कबाट १ लाख ७७ हजार ९ सय ६५ रुपैंया राजश्व अशुल गरिएको छ ।

प्राधिकरणले सेवा विस्तारमा रोक लगाएपछि अन्य कम्पनीहरुले पनि राजश्व तिर्ने सहमती जनाएको सिंहले बताउनुभयो । विद्युतको पोल प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरेर केबल र इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले राजश्व चुहावट गर्दै आएको प्राधिकरणका इन्जिनियर शिशिर लम्सालले बताउनुभयो । ‘उनिहरुले जनतासंग अग्रिम शुल्क असुल गरिरहेका छन तर विद्युत पोल प्रयोग बापत राज्यलाई राजश्व तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन’,उहाँले भन्नुभयो ।
इन्टरनेट सेवा वा अन्य सञ्चार सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरुले नियमत पोल चार्ज बापत पोल भाडा अवस्था हेरेर झण्डै नौ हजारदेखि १४ हजार प्रति किमी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कुनैपनि कम्पनीले अझै अटेरी गरेमा लाइन बिस्तार कार्य रोक्ने, अटेरी गर्नेको केबल काट्ने तथा दोस्रो चरणमा कनुनी दायरा भित्र नआउने सबै सेवा प्रदायक लाई नियमअनुसार कारबाही प्रकृया अघि बढाउने प्रमुख सिंहले बताउनुभयो । उहाँले केबल र इन्टरनेट प्रदायकको पुरानो सेवा अबरुद्ध नगरेको भन्दै नयाँ विस्तारमा भने रोक लगाएको बताउनुभयो ।
साथै प्राधिकरणले विद्युतिय संरचना प्रयोग गरी नेटवर्क बिस्तार कार्य सम्झौता नगरी नगर्न नगराउन सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणको आग्रहलाई बेवास्ता गरी बिस्तार गरेको भेटिए कडा कारवाही गरिने जारी सूचनामा उल्लेख छ । कार्यालयले सम्झौता प्रकृयाका लागि कार्यालयमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरेको छ । केबल तथा इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरुले सहरलाई नै कुरुप हुनेगरी तार टाग्ने गरेको भन्दै चर्को विरोध हुँने गरेको छ ।


























