सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।
सरकारले मंगलबार राजनीतिक दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो तुल्याउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।
उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म पाँचवटा रिट निवेदन पेस भइसकेको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसी लगायतले रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।
सरकारले ल्याएको सो अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहँदा सोही अध्यादेश अनुसार नेकपा एमाले र जसपा नेपाल विभाजन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
