सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको खोप समानुपातिकरूपमा सबैको पहुँचमा पुर्याउन सरकारलाई आदेश गरेको छ । अदालतले खोप संगै पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गर्न र औषधी लगायतका वस्तुमा कालोबजारी रोक्न समेत सरकारलाई आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकर र मोहना अन्सारीले दिएको रिटमा जेठ ११ गते फैसला गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले खोप बेलैमा ल्याउन, कोरोना उपचारको व्यवस्था गर्न लगायतका आदेश दिएको हो ।
‘खोप खरिदको निमित्त राज्यको स्रोत साधनको प्रयोग प्राथमिकताको आधारमा गर्न, गराउन गरिब तथा भौगोलिक विकट अवस्थामा रहेका जनतामा समेत समानुपातिक तरिकाले खोपको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नू, गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ, ।
२४ अक्सिजनको अभावमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा दीर्घकालीन रूपमा नै यसको सहज व्यवस्थापन गर्नपर्ने देखिन्छ। यसको निमित्त जिल्लामा जनसंख्याको चापलाई हेरी कमसेकम हरेक प्रदेशको सरकारी अस्पतालहरूमा पर्याप्त क्षमता भएको अक्सिजन प्लान्टको निर्माण गर्न आवश्यक बजेट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायले समेत छुट्याउनु तथा हरेक प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्नू, गर्न लगाउनू भनी परमादेश जारी गरिएको छ ।’
