सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको व्यवस्था गर्दा जातीयतालाई नभइ वर्गीयतालाई आधार मानेको फैसला गरेको छ । अदालतले एकपटक आरक्षणको कोटाबाट सुविधा दिएको अवस्थामा हरेक पटक त्यही सुविधा दावी गर्नु संविधानसम्मत नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (एमडीएमएस) तहमा आरक्षण नपाएको दावी गर्दै एक प्रतिस्पर्धीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हरेक तहमा आरक्षणको दावी गर्नु संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुने भनी निर्णय गरेको छ । यस्तो आदेश गर्नु अघि उक्त इजलासले आरक्षणका बारे विश्लेषण गरेको छ । आइतबार प्रकाशित पूर्णपाठमा आरक्षणको सैद्धान्तिक अवधारणा र विभिन्न देशका प्रयोगहरूबारे पनि विश्लेषण गरिएको छ।
अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । जातीयताको आधारमा आरक्षण दिँदा निश्चित व्यक्तिहरुको कब्जामा पर्नेभएकोले त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्ने सर्वोच्चको जनाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आरक्षणसम्बन्धी उक्त फैसला दिँदै संविधानले आरक्षणको व्यवस्थासँगै लक्ष्य पनि राखेको बताएको छ ।
आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभइ आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्न सक्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो स्रोत साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने अदालतले बताएको छ ।
बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता राष्ट्रिय विपत्ति र महामारीबाट ग्रसित भइरहने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा समेत आरक्षणमा पर्ने व्यक्ति, वर्गहरू थपघट भैरहने हुनसक्ने पनि अदालतले बताएको छ ।
