चितवनका शिक्षकहरुले आफूहरुले राखेका माग पूरा नगरे प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत घेराउ गर्ने बताएका छन् ।
विभिन्न माग राख्दै चितवनका सबै स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा समन्वय कार्यालयमा शुक्रबार रिले अनसन थालेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले सो चेतावनी दिएका हुन् ।
निजामति विद्यालय सञ्चालनका लागि बजेटमा भएको व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले थालेको रिले अनसनबाट समस्या समाधान नभए कडा आन्दोलन गर्ने शिक्षक नेताहरुले बताए । अघिल्लो सरकारले बजेटमा निजामतिका बालबच्चाको लागि विशेष किसिमका छुट्टै विद्यालय व्यवस्था गरेर सरकारी शिक्षा ओझेलमा पार्न खोजेकोले शिक्षकहरुले खारेजीको माग गरेको महासंघ चितवनका अध्यक्ष कोमलनाथ घिमिरेले नारायणी अनलाइनलाई बताए।
शुक्रबार महासंघअन्तर्गतका शिक्षकहरुले ३४ बुँदे मागसहित कालो ब्यानरसहित अनसन बसी बजेटको विभेदकारी व्यवस्था खारेजीको माग गरेका थिए । ‘ शिक्षकहरुले २०७५ सालदेखि नै शैक्षिक सुधारका विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको भए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएकोले थप कडा आन्दोलन गर्नुपरेको छ । वैशाखदेखि हाम्रो ३४ बुँदे मागसहित आन्दोलन जारी थियो । त्यहीबीच जेठमा सरकारी विद्यालयलाई नै सिध्याउने गरी निजामति विद्यालयको व्यवस्थासहित बजेट आयो,’ घिमिरेले भने ‘ विद्यालयमा लगानी बढाउन तथा राहत, अस्थायी र करारका शिक्षकलाई प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गर्न हामीले माग राखेका छौं । ’ उनले बालविकासमा काम गर्ने शिक्षिकाहरु पनि निकै कम तलब मासिक छ हजारमा काम गर्न बाध्य भएकोले उनीहरुको सेवा सुविधा पनि बढाउनुपर्ने माग गरे ।
सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा अगामी आर्थिक वर्षभित्र निजामति कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामति विद्यालय स्थापना गरिने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशसँगको साझेदारीमा स्कुलको स्तारेन्नति गरिने उल्लेख छ ।
‘प्रदेशसँगको साझेदारी र सहकार्यमा धनकुटा र दिपायलमा सञ्चालित निजामति विद्यालयको स्तरोन्नति गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए ‘निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रदेशगत रुपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि पाँच लाखसम्म छात्रवृत्ति उपलव्ध गराइनेछ।’
तर सरकारको यो कदमलाई सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुले सार्वजनिक शिक्षामाथिको प्रहार भएको भन्दै खारेजीको माग गरेको अनसनमा सहभागी शिक्षकहरुले बताए । बजेटले निजामति कर्मचारीको र शिक्षकको सेवा सुविधाबीच पनि विभेद गरेको उनीहरुको आरोप छ । बजेटले शिक्षक र निजामतिबीच सेवासुविधामा पनि विभेद गरेको विषयलाई पनि शिक्षकहरुले उठाउँदै आएका छन् ।
शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन बढुवा र सरुवामा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको, भोटर हेरेर मात्र नम्बर चढाउने गरेको जस्ता कार्य हुँदै आएकोले यो विकृति रोक्न पनि तीनै तहको साझा अधिकारभित्र विद्यालय तहको शिक्षा राख्नुपर्ने शिक्षकहरुको माग छ ।
विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा गएदेखि शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो विकृति आएको शिक्षकहरुले औंल्याएका छन् । तलब पनि समयमा नपाउने, स्थानीय तहले अझै पनि शिक्षामा अपनत्व देखाउन नसक्नु र शिक्षालाई महत्व नदिएकै कारण विद्यालय शिक्षा हाल अस्तव्यस्त भएको धेरैको अनुभव छ ।
संघीय सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अन्तर्गत रहने गरी जिल्लामा शिक्षा इकाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको मुख्य माग रहेको छ।
‘यही इकाइले शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, तलबभत्ता भुक्तानी, अध्ययन बिदा तथा बेतलबी बिदाको स्वीकृत, विभागीय सजाय र त्यसको अभिलेखीकरण गर्ने कामको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ महासंघ चितवनका अध्यक्ष घिमिरेले भने ।
सरकारले हामी शिक्षकको माग पूरा नगरे अब साउन २९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘ केन्द्रबाट निर्देशन आएपछि हामी घेराउ गर्न काठमाडौँ जान्छौं ।’ देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न २० प्रतिशत बजेटको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, देशभरिको विद्यालयहरुको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा एकरुपता कायम गर्न संघीय शिक्षा ऐनमै यसको स्वरुप तोक्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बढुवा गर्दा शिक्षक सेवा आयोगले लिने हरेक परीक्षामा तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी निश्चित कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनु पर्ने लगायत शिक्षकहरुको ३४ बुँदे माग रहेको छ ।
