संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।
इजलास शुरू हुनासाथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले पाँचैजना न्यायाधीशको मत सुनाउँदै रिट निवेदनको पक्षमा आदेश जारी भएको बताएका हुन् ।
सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित भएको जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ । एकमतले निर्णय भएको र मागबमोजिम आदेश जारी गरको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बताएका छन् । उनले अदालतले उक्त मुद्दामा सोमबार संक्षिप्त आदेश जारी गरेको भनेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
