काठमाडौं, असार २५
मन्त्रिपरिषद् हेरफेर विरुद्धको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय विरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।
शुक्रबार सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानसम्मत रहेको उल्लेख गरेको छ ।
‘मिति २०७८/०२/२१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भई आएकोले नेपालको संविधान बमोजिम २०७८/0२/२१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यमाथि अदालतमा मुद्दा नलाग्ने पनि लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । ‘संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।’
