आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मासहित तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालका अनुसार अख्तियारले कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीले कानून विपरीत बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ कर छुट दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
सरकारले २०७१ सालमा गठन गरेको कर फर्छ्यौंट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरु उमेशप्रसाद ढकाल र शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो । उनीहरुले तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारी रहेका बेला कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी व्यक्तिगत लाभ हुने र राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याई बदनियतपूर्ण काम गरेको स(प्रमाण पुष्टि भएको अख्तियारले बताएको छ ।
करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि भएको अख्तियारको भनाइ छ ।
तत्कालिन कर फर्छ्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र तत्कालिन आन्तरिक विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा ढकालको काम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले जनाएको छ ।
उनीहरुविरुद्ध एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ (१) (झ) बमोजिम ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता रिसालले बताए ।
