चितवन असार ४
नगरक्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वस्तीहरुमा कालिका नगरपालिकाले नक्साकंन गर्ने प्रकृया सुरु गरेको छ । लालपुर्जा वितरणका लागि नगरपालिकाले नक्साकंन गर्न थालेको हो ।
नगरक्षेत्रभित्रका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वस्तीको क्षेत्रफल नाप्नका लागि वडा नम्बर ६ बाट कन्ट्रोल प्वाईन्ट निर्माणको काम आजदेखि सुरु गरेको हो । कन्ट्रोल प्वाइन्ट निर्माणको काम सुरुभएसँगै नक्साकंनको प्रकृया सुरु हुन्छ ।
नगर प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठ र भूमि सम्बन्धी समस्या सामाधान आयोग चितवनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पाठकले संयुक्त रुपमा कन्ट्रोल प्वाईन्ट निर्माणको सिलन्यास गरेका छन् । वडा नम्बर ६ हुँदै अन्य सबै वडामा पुगेर प्राविधिकहरुले जग्गाको क्षेत्रफल नापेर नक्साकंन गर्नेछन् । कालिका नगरपालिकामा मात्रै २ सय वटा कन्ट्रोल प्वाईन्ट निर्माण हुनेछ ।
लामो समयदेखि भूमिहीनहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउने प्रकृयामा कालिका नगरपालिका सकृय भएर अगाडि बढेको छ । कन्ट्रोल प्वाईन्टको शिलन्यानसले आफूहरुलाई थप उत्साहित बनाएको वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष विनोद रेग्मीले बताए ।
वर्षौदेखिको भूमिहीनहरुको समस्या छिट्टै समाधान हुने उनले बताए । कालिकाको वडा नम्बर ३ ले पनि भूमिहीनका लागि वडाबाटहुने आवश्यक काम सकिसकेको छ । वडा अध्यक्ष टिकाराज रिजालका अनुसार वडा आफैले भूमिहीनहरुले भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको नक्साकंन गरिसकेको छ ।
नगरक्षेत्रमा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्नेहरुको तथ्यांक लिने, कम्प्यूटरमा इन्ट्री लिने काम भइसकेको छ । अब नापनक्सा तयार गरेर राज्यले बनाएको नीतिअनुसार किताकाट गरेर लालपुर्जा दिनेकाम बाँकी छ । नगरपालिकाले भूमिहीनको समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको नगरप्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले बताए ।
नगरपालिकाको भर्खरै सम्पन्न नीति तथा कार्यक्रममा पनि भूमि समस्या समाधानका लागि बजेट व्यवस्थापनको काम गरिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
भूमिहीनहरुलाई लालपुर्जा दिने सबैको दायित्व भएकाले यो अभियानमा सबैलाई हातेमालो गरेर साथ दिन समेत नगरप्रमुख श्रेष्ठले आग्रह गरे ।
कालिका नगरपालिका क्षेत्रभित्रका झण्डै १९ सय ४६ जना भूमिही दलित, सुकुम्वासीले फारम भरेका छन् । नगरक्षेत्रभित्र अव्यवस्थित बसोवासगर्दै आएका ३ हजार ६ सय ४५ घरधुरीगरी झण्डै ५ हजार ५ सय ९१ घरधुरीले फारम भरेका छन् ।
नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासगर्दै आएका परिवारका लागि १८ सय ३० विघा १४ कट्ठा ५ धुर जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
भूमिहीनलाई जग्गाको मालिक बनाउने उद्देश्य अनुसार नेपाल सरकारले काम तीब्र पारे पनि स्थानीय तहले खासै महत्व नदिएको भूमि सम्बन्धी समस्या सामाधान आयोग चितवनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पाठकले बताए ।
‘कतिपयले यो काम सरकारले नगरेको भए हुन्थ्यो झैं गरी आलटाल गरिरहेका छन्’ अध्यक्ष पाठकले भने । विशेष गरी माडी नगरपालिकामा काम प्रभावित भएको छ । निकुञ्जको क्षेत्रमा पर्ने भएकाले तथ्यांक लिने काम बाहेक अन्य कामहरु अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
यता पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकाले भूमिहीनहरुका लागि जग्गाको क्षेत्रफल नाप्ने काम सुरु गरेको छ । अन्य स्थानीय तहले डाटा लिने र प्राप्त डाटालाई कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने काम गरिरहेका छन् । जग्गाको नाप, नक्सादेखि कित्ताकाट जति छिटो गर्न सके त्यति नै छिटो लालपुर्जा वितरण हुने उनको भनाइ छ ।
