सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगर्नेर्लाइ जरिवाना असुल नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । बन्दाबन्दीपूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले भनेको छ ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।निवेदकले राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्वन्धमा कुन सूचना नभएको तर आफूलाई ‘नन फिल्टर’ भनी जरिवाना गराइएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न रिट दायर गरेका थिए ।
