गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। नवगठित मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिन ऐन ल्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिएका हुन् ।
स्रोत साधनले भ्याए अनुसार पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको खड्काले बताए । निर्णय कार्यन्वयनको लागि ऐन ल्याउनुपर्ने उनले बताएका हुन् । आज बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले खड्कालाई सरकारको प्रवक्ता तोकेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा पनि मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसका लागि पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले बताए।
‘मुख्यमन्त्री र निवर्तमान मुख्यमन्त्री बसेर छलफल गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँछ,’ उनले भने। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा भने कुनै निर्णय नभएको उनले जानकारी दिए।
