प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बेञ्चमा सुनुवाइ शुरु भएको हो । विघटन बिरुद्ध परेका १९ रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो । अधिकांश रिट कानुन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको विषय (पीआईएल) को अधिकार प्रयोग गरेर दायर गरेका छन् ।
रिम आदेश माग गरिएका १९ रिटहरुको सुनुवाइ प्रधाननन्यायाधीश जबराले आफ्नो एकल बेन्चमा हुने गरी तोकेका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिटको भने जेठ १४ गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६९५० बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भन्दै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै र धारा ७६९५० अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोकेकी छन् ।
