मास्क नलगाएका कारण नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा नराख्न र जरिवाना नतिराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगबार आदेश जारी गर्दै संविधानको हक अधिकार अनुसार राज्यले नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्या सामग्री निशुल्क दिन भनेको हो । सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गरेको निषेधाज्ञाको समयमा प्रहरील मास्क नलगाइ हिँड्ने व्यक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र जरिवाना तिराउने गर्दै आएको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले मास्क नलगाउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा नराख्न र जरिवाना नतिराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
‘‘नेपालको संविधान तथा संक्रामक रोग ऐनको दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम नेपाल प्रहरीले अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिटको टुंगो नलाग्दासम्म मास्क नलगाउने नागरिकलाई तत्काल होल्डिङ सेन्टर र जरिवाना नतिराउनू,” आदेशमा भनिएको छ ।
