माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको नाम सम्बन्धमा गत फागुन २३ गते भएको फैसला दिएको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकृत भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुङ्गाना रहेको पूर्ण इजलाशले निवदेकको माग बमोजिम पुनरावलोकन हुन नपर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि गत फागुन २३ गते ऋषिराम कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल पहिल्यै दर्ता रहेको र सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग हैसियतमा रहने निर्णय सुनाएको थियो ।
उक्त फैसलामा यदि एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र नयाँ नाम सहित दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश पनि दिइएको थियो । तर प्रचण्डले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
उनले सोही दिन साबिक एमालेको बहुमत माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समेत सहमतिमा आफू पुनरावलोकनमा गएको भन्दै यसलाई सर्वोच्चले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन नहुने फैसला गरेसँगै अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (इतिहास|) बनेको छ । अदालतले पुनः नेकपामा फर्काउँछ र केपी ओलीलाई सत्ता र पार्टीबाट सधैंका लागि हटाउछौं भन्ने प्रचण्ड–माधवको अन्तिम अभिलाशा पूरा नहुने भएको छ ।
