नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले यही चैत २३ गतेभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै गुरुङले सो अवधिभित्र विश्वासको मत नलिए सरकारको संवैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठ्ने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक गुरुङले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुनमा वर्तमान सरकारलाई ७६(१) अनुसार भने पनि २३ फागुनको फैसलाले ७६ (२) आकर्षित भएको बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ। दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा १०० (२) आकर्षित हुनेछ ।’
धारा १०० को उपधारा २ मा सत्तारुढ दल विभाजित भएमा वा सरकारमा भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
