सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ आज पनि जारी छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले माघ अन्तिमसम्म बहस सक्न आग्रह गरेसँगै इजलासमा अहिले समयमा कडाइ गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट बहस गरिरहेका वकिलहरुलाई अहिले १५ मिनेटभन्दा बढी समय दिइएको छैन भने कसैले पेलेर बहस गर्न खाजेपनि अनुमति दिइएको छैन ।
आज सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई, सीपी रेग्मी, रवी शर्मा खनाल वरिष्ठ, टंक दुलाललगायतले बहस गरेका छन् ।
बहसका क्रममा उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिइएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्ने बताएका छन् । संविधानले २ देखि ६ वर्ष संसदको अवधि हुन्छ भनेको भन्दै उनीहरुले विघटनविद्धको रिट खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बहसका क्रममा अधिवक्ता सीपी रेग्मीले सबैकुरा संविधानमा नहुने जिकिरसहित विदेशमा पनि विघटन भएको प्रशस्त उदाहरण रहको भन्दै कुनैपनि बेला प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नसक्ने तर्क गरे ।
यस्तै अधिवक्ता दुलालले संविधानको धारा ८५ मा कार्यकाल अगावै प्रतिनिधिभिा विघटन हुनसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको दावी गर्दै त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने तर्क गरे ।
आइतबार सरकारी वकिलले बहस सकेपछि प्रधानमन्त्रीका वकिलहरुले बहस थालेका हुन् ।
सरकारी वकिलको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गरे थिए भने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि बहस गरिसकेका छन् ।
बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरुले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन कानुनसम्मत रहेको दावी गरेका छन् । तर यसअघि नै रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका ७२ कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको जिकिर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसका लागि १७२ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको वकिलले बहस सकेपछि रिट निवेदकले आफ्नो धारणा राख्नेछन् भने इजलासले गठन गरेको एमिकस क्यूरीले राय दिएपछि मुद्दा फैसलाको चरणमा पुग्ने बताइएको छ । एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
