संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले संवैधानिक इजलास नै गठन गरेका छन् । जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्थानमा सपना मल्ल प्रधानलाई राखेका छन् । न्यायाधीश प्रधान संविधानसभामा तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिक सभासद् बनेकी थिइन् ।
संवैधानिक इजलासमा अन्य न्यायाधीश भने यथावत छन् । अघिल्लोपटकको सुनुवाइमा कार्की आफैंले आफू इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वार्थ बाझिने गरी नै पूर्वसभासदसमेत रहेकी प्रधानलाई इजलासमा राख्नुले निष्पक्ष फैसला आउनेमा शंका व्यक्त भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्णइजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए । तर त्यसलाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अस्वीकार गरेर संवैधानिक इजलास नै गठन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते संसद विघटन गरेकी थिइन् ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेका रिटहरुमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलास गठन गरेका थिए ।
