राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा दवाव तथा प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुन नहुने बताएका छन् । शुक्रबार चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै विज्ञप्ति निकालेपछि अध्यक्ष थापाले अदालतमा विचारधीन विषयमा दवाव दिनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी केही संवैधानिक अस्पष्टता भए पनि अदालतमा बहस भइरहेको विषयमा दवाव दिनु नहुने उनको तर्क छ ।
शनिबार बिहान ट्वीट गर्दै थापाले भनेका छन्– संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद, अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता छ। सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा दवाव–प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनुहुँदैन ।
