रत्ननगर नगरपालिकाले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएर विकास पूर्वाधारका काम अघि बढाएको छ । हालसम्म ५५ बिघा जग्गा फिर्ता भइसकेको छ भने ती ठाउँमा विकास निर्माणका काम अघि बढेका छन् । नगर प्रमुख नारायण वनका अनुसार भूमाफियाले कब्जा गरेको र स्थानीय समुदायले भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गा नगरपालिकाले फिर्ता गरेको हो । माफियाको हातबाट फिर्ता गरी संरक्षण गरेको सार्वजनिक जग्गामा स्थानीय तथा केन्द्र सरकारले विकासका पूर्वाधार निर्माण शुरू गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसबीचमा नगरपालिकाले वडा नं १६ मा कुँवर टोल र रायमाझी टोलमा नौ बिघा, सोही वडाको अन्य स्थानमा पाँच बिघा, वडा नं ७ मा बूढीराप्ती खोला र बद्रहनी आसपासमा १२ बिघा, वडा नं ९ र १० अन्तर्गत पर्ने खगेरी पुल आसपासको क्षेत्रमा पाँच बिघा, वडा नं ८ अन्तर्गत बूढीराप्तीको किनार र मनहरा फुटबल मैदान गरी पाँच बिघा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न सफल भएको छ ।
त्यसैगरी, वडा नं ९ कै लालपर्सा खगेरी सिमानामा पाँच बिघा, वडा नं १५ को बूढीकुलो कालिका नगरपालिकाको सिमानामा दुई बिघा, वडा नं ४ को देवौली बगैँचाटोलमा एक बिघा, वडा नं २ मा विभिन्न ठाउँमा गरी सात कट्ठा, वडा नं १ र ३ मा १०/१० कट्ठा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न सफल भएको छ ।
वडा नं १६ मा संरक्षण गरिएको जग्गामा तारबार गरी फनपार्क, वडा नं ७ मा संरक्षण गरिएको जग्गामा सौराहा सभाहल, वडा नं ९ मा संरक्षण गरिएको जग्गामा इको कल्चर भिलेन र पशु हाटबजार निर्माणको काम भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, वडा नं ८ मा संरक्षण गरिएको जग्गामा फुटबल मैदान, वडा नं ४ मा संरक्षण गरिएको जग्गामा सभाहल र कर्भड हल, वडा नं २ मा संरक्षण गरिएको जग्गामा बसपार्क र वडा नं ३ मा संरक्षण गरिएको जग्गामा बाल उद्यान तथा कर्भड हल निर्माण गरिएको छ ।
नगर प्रमुख वनले भन्नुभयो, “सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका क्रममा हामीले मुद्दासमेत खेप्दै आएका छौँ । जग्गा खण्डीकरण गरेर किनबेच गर्ने भूमाफियाले समेत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ ।” नगरपालिकाले भूमाफियादेखि पूर्वमन्त्रीसम्मले अतिक्रमण गरेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सफल भएको उहाँले बताउनुभयो । ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियान नरोकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । जग्गा संरक्षण गर्नेक्रममा नगरपालिकाको विरूद्ध जिल्ला अदालत हुँदै पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा परेको थियो । नगरपालिका र प्रमुख वनविरूद्ध परेको मुद्दामा जीत हासिल गर्दै क्रमिकरुपमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । रासस
