चितवनको सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पतालको जग्गामा सञ्चालित पुरानो मेडिकल कलेजले भाडा तिर्न पटकपटक इन्कार गर्दै आएको छ । हालसम्म ३ करोड ८ लाख २५ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ रकम कलेजले तिर्न बाँकी रहेको भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्वास्थ्य विभागमार्फत कलेजबाट उठाउन बाँकी रहेको उक्त रकम असुली गर्न आफूहरुलाई ताकेता गरिरहेको भरतपुर अस्पतालका लेखा अधिकृत हरि लम्सालले जानकारी दिए । विसं २०६२ मा सम्झौता हुँदा प्रतिबिघा वर्षको रु एक लाख, प्रतिवर्ष थप सहयोग रु १५ लाख र हरेक वर्ष सो रकमको १० प्रतिशतले वृद्धि हुने भनी सम्झौता गरिएको छ ।
वार्षिक रुपमा रहेको नियमित भाडा भने कलेजले तिरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर मेडिकल कलेजले वार्षिक प्रतिबिघा रु एक लाख बाहेकका अन्य रकम तिर्न आलटाल गर्दै आइरहेको भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ । त्यही रकमलाई जोड्दा ३ करोडभन्दा बढी हुन आएको लेखा अधिकृत लम्साल बताउँछन् । स्वास्थ्य विभागको आग्रहमा भरतपुर अस्पतालले पुरानो मेडिकल कलेजलाई रकम तिर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि मेडिकलले इन्कार गर्दै आएको उनले बताए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २ करोड २० लाख २३ हजार ७७० रुपैयाँ ९१ पैसा बेरुजु देखाएको छ । तर मेडिकल कलेजले सम्झौता बाहेकको रकम भन्दै तिर्न आलटाल गरिरहेको छ । २०७२/७३ सालमा भाडा वृद्धि बापतको रकम ६७ लाख ७८ हजार, ०७३/७४ मा १ प्रतिशतको लिज बापतको रकम ५६ लाख २५ हजार, ०७३/७४ को १० प्रतिशत भाडा वृद्धि बापतको १६ लाख ६७ हजार ८ सय, ०७४/७५ मा भाडा वृद्धि बापतको रकम १९ लाख २४ हजार र ०७५/७६ को १० प्रतिशतको भाडा वृद्धि बापतको ६० लाख २८ हजार रुपैयाँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको छ । गत असारसम्म नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने भाडा रकम २३ लाख २२ हजार १५५ रुपैयाँ कलेजले नतिरेको सहलेखापाल हरि लामिछानेले बताए । चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को भाडा बापतको रकम ६४ लाख ८० हजार रुपैयाँ पनि कलेजले तिरेको छैन ।
पुरानो मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. मनोहर प्रधानले नियमित भाडा तिरेको तर बेरुजुको नाममा तिर्न भनिएको सम्झौता बाहेकको रकम नतिरेको बताए । उनले चक्रिय प्रणाली अन्तर्गत तिर्न भनिएको रकमका बारे अदालतमा मुद्दा परेको समेत जानकारी दिए । उनले यो वर्षको बाहेक सबै भाडा आफूहरुले तिरेको दाबी गरे ।
भरतपुर अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा कलेजलाई भाडामा दिने निर्णय गरेसँगै वि.सं. २०५१ सालमा तत्कालीन शिक्षा, संस्कृति तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले इन्टरनेस्नल सोसाइटी फर मेडिकल एजुकेसनसँग सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौतापश्चात अस्पतालले ९ विघा जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिएको हो । यसबीचमा अस्पताल र कलेजबीच विभिन्न मितिमा फरकफरक किसिमका सम्झौता हुँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ ।
