३० मंसिरको दिउँसो अध्यादेश ल्याएर साँझ संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गएनन् । अध्यक्षसहित तीन सदस्य उपस्थित भएर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न मिल्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोले देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाबिनै परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्यो । बैठकमा देउवा नपुगे पनि भागबन्डा भने पुग्यो । देउवा अनुपस्थित भएको परिषद्ले सिफारिस गरेका सूची हेर्दा नियुक्तिमा कांग्रेसले भित्रि सहमति गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका जयबहादुर चन्द कांग्रेस कोटाबाट छानिएका हुन् । नेपाल प्रहरीको एआईजीबाट अवकाश पाएका उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडीका हुन् । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री छँदा २०७३ मा चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरे पनि त्यसविरुद्ध अर्का डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएर रोकिदिएका थिए । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा तेस्रो वरियतामा रहेका चन्दलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै परेको रिटमा पछि सर्वोच्चले बद्नियतपूर्ण भनी फैसला गरेको थियो ।
अरू नियुक्तिमा समेत कांग्रेसले भागबन्डा पाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सदस्यमा सिफारिस भएका सूर्य ढुंगेल पनि कांग्रेस निकट हुन् । उनी प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकारसमेत थिए । त्यस्तै, दलित आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएकी मीना शोब कांग्रेस पृष्ठभूमिकी हुन् । ‘आफ्नै पार्टीभित्र कुरा नमिलेपछि सबैसँग सम्बन्ध बिगार्नुभन्दा प्रतिपक्षलाई पनि अन्तिममा फकाउन र आफूप्रति नरम बनाउन केही नाम अटाइएको हुनसक्छ,’ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेत भन्छन्, ‘तर यही कारणले सरकारको गैरसंवैधानिक कदमलाई ठीक मान्न सकिन्न ।’
५ पुसको कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकमा समेत संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा कुरा उठेको थियो । सरकारको आलोचना गरे पनि देउवाले संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा भागबन्डाको अडान लिएका थिए ।
