संरक्षणमा महिला सहभागिता बढी भए पनि निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता न्यून रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
सञ्चारिका समूहको आयोजनामा आज कावासोतीमा भएको ‘वातावरण संरक्षण तथा लैंगिकता तथा सामाजिक समावेशीकरण’ विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
सामुदायिक वन र निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षणमा महिलाहरु निकै सक्रिय भएर लागेको भए पनि अर्थपूर्ण सहभागिता भने हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो थियो । कार्यक्रममा कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दनिया थारुले कावासोती नगरपालिकको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन, वन्यजन्तुको संरक्षण, जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणमा महिलाको भूमिका नै महत्वपूर्ण रहेको बताए । मध्यवर्ती क्षेत्रका वनवन्यजन्तुको संरक्षण गर्दै पर्यापर्यटनको रुपमा विकास गरेपछि हिजोका दिनमा गैँडा देखे ढुंगा हानेर लख्ट्नेहरु आज त्यही गैँडा पर्यटकलाई देखाएर आयआर्जन गरिरहेको उनले बताए । उनले महिलाहरु नै सक्रिय भएर सरसफाइदेखि तालको सरसफाइ , घाँसे मैदान व्यवस्थापन, जाली तटबन्ध लगाउने काममा महिलाहरु स्वयंसेविकारुपमा काम गर्दै आएको भए पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा भने पुग्न नसकेको उनको भनाइ थियो । महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि निकुञ्जका केही नीति नियममा संशोधन गर्दै निर्णयक तहमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य गराउन आवश्यक रहकोमा उनले जोड दिए ।
कतिपय अवस्थामा निकुञ्ज, सेना र स्थानीय बासिन्दाबीच द्वन्द्वको अवस्था सृजना हुँदा समस्या समाधान गर्न धेरै गाह्रो पर्ने गरेकाले निकुञ्जसँग आश्रित समुदायको जिविकोपार्जनसँग जोडिएको कुरालाई व्यवहारिक बनाएर लैजानुपर्ने उनले बताए । मध्यवर्तीका बासिन्दा बिना संरक्षण सम्भव नहुने भन्दै उनले स्थानीय, जनप्रतिनिधि र निकुञ्ज प्रशासन एकआपसमा मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको विचार राखे ।
यस्तै कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी केन्द्रीय सदस्य सीता खड्काले सामुदायिक वनमा पदाधिकारी सहित ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितता गरेको भए पनि अधिकांशमा सहभागितामा मात्रै सीमित बनेको बताइन् । निर्णायक तहमा बसेर आफै निर्णय गर्ने अवसरबाट भने महिलाहरु अझै पनि बञ्चित हुन परेको उनको विचार थियो ।
जिल्लाकै हकमा महिला अध्यक्ष भएर सञ्चालन गरेका सामुदायिक वनहरुको प्रगगि राम्रो देखिएको वन डढेलो नियन्त्रण, चोरी शिकार नियन्त्रणमा समेत महिलाहरुले उल्लेखनिय काम गरेका उदाहरण भए पनि अधिकाशं वनहरुमा महिलाको भूमिका नगन्य हुने गर्दा समावेशीकरण मात्र नभई अर्थपूर्ण समावेशीकरण हुनुपर्ने उनको जोड थियो ।
यस्तै कार्यक्रममा वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष देवनारायण महतोले मध्यवर्तीका बोटे, माझी मुसहर र थारु समुदायको जिविकोपार्जनसँग मात्रै नभई संस्कार र संस्कृतिसँग समेत यहाँका खोलानाला वजजंगल जोडिएको हुँदा निकुञ्जका केही नीति नियमलाई सहज बनाउन आग्रह गरे । ‘यहाँका समुदायका चाडपर्वमा माछाको परिकार अनिवार्य मानिन्छ भने विभिन्न शुभकार्य पितृकार्यमा पातबाट खुटेका टपरी पनि अनिवार्य मानिन्छ । तर , अहिले निकुञ्जका नीति नियमकै कारण हामीले माछा मार्न पाउँदैनौ, पात टिप्न पाउँदैनौ । यसरी त हाम्रो संस्कृति पनि नासिन्छ त्यसैले यी कुराहरुमा व्यवहारिक रुपमा सहज वातावरण बनाउन म आग्रह गर्दछु । ’ महतोले भने ।
यसैगरी संरक्षणकर्मी डिबी चौधरीले कावासोती नगरपालिका देशकै एउटा जैविक विविधताले भरिपूर्ण र प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले सबै मिलेर एकताबद्ध भएर लाग्न सके कावासोतीमा देशविदेबाट पर्यटक भित्राउन सकिनेमा जोड दिए । उनले आफू लामो समयदेखि संरक्षणमा लागेको हुँदा संरक्षणमा महिलाको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुने बताए । वन वातारणसँग जोडिएका स्रोतसाधनको प्रयोग महिलाहरुले नै बढी गर्ने हुँदा महिलालाई वैकल्पिक स्रोतसाधनको प्रयोगतर्फ प्रेरित गरेर जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै पर्यापर्यटन मार्फत् गाउँको आर्थिक समृद्धिमा लागेको उनले बताए । पुरुषहरु विदेश र बाह्यकाममा बढि हिड्ने हुँदा महिलाहरु नै संरक्षकका मुख्य नाइके रहेको उनको तर्क थियो । महिलाहरुलाई अवसर दिएमा संरक्षणसँगै उनीहरु आत्मनिर्भर हुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पश्चिम सेक्टर सहायक संरक्षण अधिकृत पशुपति अधिकारीले वातावरण संरक्षणको महत्व, निकुञ्जमा भएका प्रावधान, महिला सहभागिता, संरक्षणमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय लगायतको बारेमा प्रशिक्षण दिएका थिए ।
अधिवक्ता भूपेन्द्र खनालले लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनले अहिले स्थानीय सरकारसँग धेरै अधिकार रहेको र आफै नियम कानुनसमेत निर्माण गर्न सक्ने भएकाले महिलाको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने खालका कार्यविधि बनाएर महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सक्ने बताए । अब महिलाका नाममा आएका बजेट भौतिक विकासमा मात्रै होइन उनीहरुको सीप विकास र क्षमता विकासमा लगाउन जोड दिनुपर्ने उनले बताए । संविधान र नियम कानुनमा भएका महिलाका धेरै हक अधिकारसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै भएका हक अधिकारको कार्यान्वयन गर्नतर्फ महिलाहरु अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी केन्द्रीय सदस्य सीता खड्काको अध्यक्षता तथा कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दनिया थारुको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा संरक्षणकर्मी, मध्यवर्तीसँग जोडिएका वडाका जनप्रतिनिधि, वनका प्रतिनिधि, सरोकारवाला, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहको थियो ।
