नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल गाडेर टाँगेको तारलाई भूमिगत (अन्डरग्राउण्ड) गर्न २०७४ सालमा प्रकृया अघि बढायो। त्यसको एक वर्षपछि २०१९ मार्चमा प्राधिकरण र भारतीय निर्माण कम्पनी एइआई इन्डस्ट्रिजबीच रत्नपार्क र महाराजगञ्ज क्षेत्रमा सम्पूर्ण विद्युत् वितरण लाइन भूमिगत गराउने गरी ठेक्का सम्झौता भयो।
तर, समयमै तार व्यवस्थापनको काम हुन सकेन। पछि २०७६, फाल्गुन ५ गते पहिलो चरणमा रन्तपार्क र महाराजगञ्जको विद्युत् वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्ने काम भयो। त्यसबेला महाराजगञ्ज क्षेत्रमा विद्युतीय तारलाई भूमिगत बनाउने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उद्घाटन गरेका थिए।
तर, त्यस क्षेत्रको काम अहिले रोकिएको छ। सम्झौताअनुसार महाराजगञ्ज क्षेत्रको २ सय १० किलोमिटर लम्बाइमा ४ सय भोल्टको तार र ११ केभीको १ सय ५५ किलोमिटर तार भूमिगत गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणका अनुसार लकडाउन खुकुलो भएपछि भने तारलाई भूमिगत गर्ने काम अघि बढेको छ। लकडाउनकै बीच चावहिल क्षेत्रमा भने काम भयो। अहिले कोटेश्वर,जडिबुटी लगायत क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिना भन्छन्, ‘पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज, रत्नपार्कबाट काम थालिएको थियो। तर, कोभिड–१९का कारण काम गर्न सकिएन।’ उनका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर क्षेत्रमा तार भूमिगत पार्ने काम सकिएपछि भरतपुर, पोखरा,लगायत बाहिरी जिल्लामा तार व्यवस्थापन गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।
सन् २०२१ सम्ममा भूमिगत तारको काम सक्ने लक्ष्य भएपनि कोरोना महामारीका कारणले यो काम २०२२ सम्म धकलिने तिम्सिनाले बताए। उनले भने,‘अरू क्षेत्रको टेण्डर हुने क्रममा छ। टेण्डर भइसकेको ठाउँमा तारलाई धमाधम भूमिगत पार्ने काम भइरहेको छ।’ सबै भूमिगत तार गरिसकेपछि उपत्यकाका अव्यवस्थित तार व्यवस्थित हुने उनको अपेक्षा छ। एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा हुन लागेको यस कार्यका लागि ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ।
