कोरोना संक्रमण परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्ता गरेको निवेदनलाई थप सुनुवाइका लागि अनुमति नदिने आदेश सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको हो ।
बिहीबार न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले नागरिकले आफ्नो उपचार आफैँले गर्नुपर्ने जिकिरसहित दिएको पुनरावलोकनलाई सुनुवाइका लागि ‘अनुमति नहुने’ ठहर गरेको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चले १५ असोजमा कोरोना संक्रमण परीक्षण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । तर कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
उक्त निवेदनले अनुमति नपाएसँगै सरकारलाई कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन पाउने कानुनी बाटो बन्द भएको छ ।
