एसिड अपराध रोक्न दुई अध्यादेश ल्याएर कडा कानुनी व्यवस्था मिलाएकोमा सरोकारवालाले सरकारी कदमको प्रशंसा गरेका छन् ।
कालिका एफएमको १८ औं वार्षिकोत्सवमा अवसरमा आयोजित ‘बढ्दै गएको एसिड आक्रमण र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्र्तक्रियामा सहभागीले सरकारी कदम स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् ।
फौजदारी कानुन तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश प्रमाणिकरण भएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । एसिड प्रभावित मुस्कान खातुनले एसिड आक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कानुन ल्याएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । ‘सरकारले कडा कानुन ल्याएको छ, हामी खुसी छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर शरीरका अंगमा परेको प्रभाव अनुसार फरक दण्ड सजाय व्यवस्था छ, यो संशोधन हुनुपर्छ ।’
उहाँले एसिड आक्रमण गर्नेलाई पीडितको शरीरमा पर्ने प्रभावका आधारमा नभई जघन्य अपराध सरह समान सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । अभियन्ता उज्वल विक्रम थापाले अध्यादेश स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो । कानुन कार्यान्वयनमा सरकारी संयन्त्र प्रतिबद्ध बन्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पा भुसालले संसद सुचारु गरेर जारी भएका अध्यादेशमाथि छलफल चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘जारी अध्यादेश स्वागतयोग्य छन्, तर केही संसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अपराधिलाई हतोत्साही हुने गरी अझै कडा प्रावधान राख्नुपर्छ, बनेका कानुनलाई प्रचारप्रसार पनि गर्नुपर्छ ।’ अधिवक्ता फूलमाया रानाभाट, महिला अधिकारकर्मी मीना खरेलले जारी भएका अध्यादेशबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन अभियानै चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । सञ्चारिका समूहका पूर्वअध्यक्ष निर्मला शर्माले बनेका बलिया कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा पूर्वप्रहरी कल्पना पौडेल, उवासंघ चितवनका रजनी मास्के, साहित्यकार गायत्री शर्मा, महिला अधिकारकर्मी संगिता भट्टराई, रितु गिरी, लक्ष्मी पन्त, पत्रकार सृजना अर्याललगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
भर्चुअलबाट गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव लिलादेवी गड्तौला निरौलाले जारी अध्यादेशमा भएका व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । एसिड अपराध गर्नेविरुद्ध कैद र जरिवानालगायत कानुनी प्रावधान हेरफेर गरी कडा बनाइएको बताउनुभयो । एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अब एसिड आक्रमणको प्रयास मात्रै गरे पनि ५ देखि ७ वर्ष कैद र १ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
अनुमतिबिना एसिड निकासी र पैठारी गर्नेलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । एसिड आक्रमणबाट घाइते व्यक्तिको एक वर्षभित्र मृत्यु भए पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दासरह नै कसुर मानिने बताउनुभयो । एसिड अपराध गर्नेको सजायमा माफी मिनाहा नहुने बताउनुभयो । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठले मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा निवारणमा गरेका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभयो ।
