भूउपयोग नीति कार्यान्वयन नहुँदा कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न चूनौती देखापरेको अगुवा कृषकले गुनासो गरेका छन् ।
कालिका मिडियाको १८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार आयोजित ‘कृषिमा आधुनिकीकरण र अवसर विषयक अन्र्तक्रिया’ कार्यक्रममा चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती गर्न जग्गा पाउनै गाह्रो हुने गरेको दुःखेसो पोखेका हुन् । कालिका एफएम ९५.२ र कालिका एचडी टेलिभिजनबाट प्रसारित कार्यक्रममा भर्चुअल अन्र्तक्रिया गर्दै अगुवा कृषकले राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पार्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका पूर्वअध्यक्ष तथा कृषि उद्यमी मित्रराज दवाडीले जमिनलाई सम्पत्तिका रुपमा लिँदा जग्गा चक्लाबन्दी गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । ‘जग्गा हुनेले खेती नगरी राख्ने, व्यवसायिक खेती गर्न चाहनेले जग्गै नपाउने अवस्था छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जमिन सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्छ, व्यवसायिक खेतीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सके कृषि कर्ममा धेरैको आकर्षण बढ्न सक्छ ।’ उहाँले कृषिमा आधुनिकीकरणको नारा भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘दक्ष जनशक्ति छैनन्, जग्गा चक्लाबन्दी गर्न जग्गाधनीले सजिलै मान्दैनन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘२५ वर्ष पुराना जातका बीउनै अझै प्रयोगमा छन्, कम्तिमा ७ वर्षमा नयाँ जात आविष्कार गरेर पुराना जातको विकल्प खोज्नुपर्ने हो, तर अनुसन्धाननै नगण्य छन् ।’ उहाँले नेपालका कृषि वैज्ञानिक बर्सेनि विदेशीने क्रम बढेकाले सरकारी तवरबाटै स्वदेशमै अनुसन्धानमा परिचालन गर्ने नीति लिन नसकेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कृषकका माग अनुसारका धेरै कार्यक्रम पर्न नसकेकोे बताउनुभयो ।
चितवन केरा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष यज्ञप्रसाद सुवेदीले लिजमा समेत जग्गा पाइने स्थिति नभएकाले केरा खेतीलाई विस्तार गर्नबाट धेरै किसान बञ्चित बनेको बताउनुभयो । ‘कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण बढेदो छ, चक्लाबन्दी गर्ने गरी लिजमा पाउन कठिन छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मल पनि बेलैमा पाइदैन, राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ ।’ भरतपुर–२५ शुक्रनगरका १९ जना युवा मिलेर ९० बिघा बढी जग्गामा सामूहिक खेती गर्न थालेका छन् । शुक्रनगरका युवा किसान लेखनाथ भुसालले सरकारले यान्त्रीकरणमा सहयोग गरे कम लागतमा धेरै उत्पादन गर्न सकिने बताउनुहुन्छ ।
राष्ट्रपतिबाट संविधान दिवसको अवसरमा मानपदवी पाएका भरतपुरका किसान गणेशप्रसाद भुसालले कृषि उपजमा करिब ८० प्रतिशत खर्च कामदारमै हुने विगतको अवस्थामा केही सुधार आए पनि यान्त्रीकरणको पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘चक्लाबन्दी गर्न सकिए यान्त्रीकरणको प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मुनाफा हुने वातावरण बनेमा निरन्तर कृषिकर्ममा लाग्ने वातावरण हुनेछ ।’
मौरी किसान तथा विज्ञ खेमराज न्यौपानेले नेपालमा सुहाउँदो प्रविधि नहँुदा मौरीपालनमा अनेक समस्या झेल्नुपरेको बताउनुभयो । व्यवसायिक कागती तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका ज्ञानहरि कँडेलले कृषियोग्य भूमिमा पकेट क्षेत्रनै घोषणा गरेर बजेट तथा कार्यक्रम चलाइनुपर्ने बताउनुभयो । तरकारी जोन सञ्चालक समिति चितवनका प्रमुख हरिबाबु ढकालले अनुदानमा वितरण भएका कृषि उपकरण चलाउने दक्ष प्राविधिक र मर्मत केन्द्रहरु नहुदा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । स्वदेशमै तरकारीका बीउ उत्पादन गर्ने कामलाई राज्यतहबाटै प्रोत्साहन गर्न नसक्दा छिमेकी राष्ट्रको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
कृषि मन्त्रालयको कृषि यन्त्र परीक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ कृषि इञ्जिनियर रामनाथ झाले हरेक स्थानीय तहमा कृषि उपकरण मर्मत केन्द्र, स्पेयर्स पार्टस् पाइने केन्द्रहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिमा यान्त्रीकरण हुने क्रम बढे पनि दक्ष प्राविधिक अभाव हुदा मेसिन उपकरण प्रयोगविहीन हुने जोखिम बढेको बताउनुभयो । कृषि विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका प्रमुख सहसचिव वासुदेव काफ्लेले कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण गर्न थप अनुसन्धानको खाँचो देखिएको बताउनुभयो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका राजन ढकालले चितवनमा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । ‘सबै किसानले मेसिन उपकरण खरिद गर्दा आर्थिक भार बढी पर्न जान्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी स्तरबाटै मेसिन उपकरण खरिद गरेर राखिनेछ, किसानले सहुलियत शुल्क तिरेर सेवा लिन पाउने योजना छिट्टै कार्यान्वयन हुनेछ ।’ सरल र सहजरुपमा खेती गर्न यान्त्रीकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । दीघो, आत्मनिर्भर र व्यवसायिक नाफामूलक कृषिमा जान यान्त्रिकरण पूर्वशर्त भएकाले वार्षिक कार्यक्रममा यान्त्रीकरणका योजना बनाउने गरिएको बताउनुभयो । कृषिमा आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई चितवनका प्रमुख मेघनाथ तिमिल्सिनाले हरेक टोलमा पकेट क्षेत्र विकास गरेर कृषि उपजको उत्पादन बढाउने योजना सुनाउनुभयो । ‘जोन कार्यक्रमले प्रशोधन र बजारीकरणमा सघाउने छ, तर उत्पादन बढाउने कार्यक्रमको माग बढी छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पकेट, ब्लकका कार्यक्रमले उत्पादन, प्रविधिको प्रयोग, उत्पादकत्व बढाउन सघाउने छ, त्यही कामको अनुशरण भएमा कृषि अर्थतन्त्र सुधार हुनेछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा, अनुसन्धान र कृषि प्रसारमा सुधार गर्न जरुरी छ ।’
भूमिको स्वामित्व नबिग्रने गरी सामूहिक वा चक्लाबन्दी गर्न छुट्टै कानुनी प्रावधान आवश्यक छ । लागत कम गराउन सके विदेशबाट आयात हुने कृषि उपज विस्थापन गर्न सकिने बताउनुभयो । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका बालीविज्ञानका प्राध्यापक डा. श्रवणकुमार शाहले कृषि अर्थतन्त्रलाई कृषि उद्यममा परिवर्तन गरी आधुनिकीकरण, दिघो र आत्मनिर्भर बनाउन तीनै तहका सरकार लागिपर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
